शिरुई हेरिटेज प्रोजेक्ट पर संकट: लुंगहर गांव ने मुकदमों के बीच CM से हस्तक्षेप की मांग की

उखरुल, 30 जून: लंबे समय से प्रतीक्षित शिरुई हेरिटेज प्रोजेक्ट कथित तौर पर कानूनी विवादों और न्यायालय में चल रहे मामलों के कारण संकट की स्थिति में पहुंच गया है। लुंगहर गांव प्राधिकरण ने परियोजना को समय पर पूरा कराने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

लुंगहर गांव, जो इस परियोजना के लाभार्थी गांवों में शामिल है, ने कहा कि गांव की ओर से उन ठेकेदारों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है जिन्हें कार्यादेश मिला है, ताकि शिरुई हेरिटेज प्रोजेक्ट का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और समय पर पूरा हो।

लुंगहर गांव के हेडमैन एल. माताइसांग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि गांव प्राधिकरण का एकमात्र उद्देश्य उखरुल जिले के लोगों के हित में परियोजना का सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

बयान के अनुसार, शिरुई हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत तीन क्षेत्रों में विकास कार्य प्रस्तावित हैं — शिरुई गांव, जोरचेंग (लुंगहर गांव) और बक्शी ग्राउंड (हंगपुंग)।

गांव प्राधिकरण ने आरोप लगाया कि विधायक राम मुइवाह द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्रों के बाद टेंडर रद्द करने की मांग की गई, जबकि परियोजना SASCI के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी है।

लुंगहर गांव प्राधिकरण के अनुसार, DRDA कार्यालय उखरुल ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान M/S Nongmaithem Enterprises को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया था। आरोप है कि फर्म द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में एक पूर्ण कार्य के रूप में “सेनापति जिला न्यायालय निर्माण” का उल्लेख किया गया था, जबकि संबंधित रिकॉर्ड के अनुसार यह कार्य उस समय पूरा नहीं हुआ था।

गांव प्राधिकरण ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया और ठेकेदार चयन से जुड़े मामलों का समाधान संबंधित सरकारी विभागों द्वारा नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, कार्यादेश उच्च स्तरीय टेंडर समिति की मंजूरी के बाद जारी किया गया था।

परियोजना का शिलान्यास 17 अप्रैल 2026 को शिरुई गांव में मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक, उपमुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया था।

बयान में यह भी कहा गया कि M/S Nongmaithem Enterprises के मालिक एन. राजू सिंह ने कथित तौर पर अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति को कानूनी मामलों में फर्म का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी थी और फर्म के नाम के गलत इस्तेमाल के मामले में कार्रवाई की मांग की थी।

लुंगहर गांव प्राधिकरण के अनुसार, फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें कार्यादेश को चुनौती दी गई। गांव प्राधिकरण ने दावा किया कि 22 मई 2026 को सूचीबद्ध मामला वापस ले लिया गया और खारिज हो गया।

गांव प्राधिकरण ने जनता, संबंधित विभागों और सभी हितधारकों से अपील की कि वे परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने में सहयोग करें।

बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि बार-बार मुकदमे और RTI आवेदन परियोजना की गति को प्रभावित कर रहे हैं। गांव प्राधिकरण ने कहा कि RTI कानून पारदर्शिता के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल परियोजना में बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं होना चाहिए।

प्राधिकरण ने यह भी कहा कि तकनीकी और संविदात्मक मामलों को सक्षम सरकारी विभागों द्वारा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक हित से जुड़ी परियोजना को रोकने वाली गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लुंगहर गांव प्राधिकरण ने मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह से अपील की है कि शिरुई हेरिटेज प्रोजेक्ट का कार्य बिना किसी देरी के पूरा कराया जाए ताकि यह उखरुल जिले में पर्यटन और विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सके।