26 जुलाई 2026 को अलग-अलग कार्यक्रमों में भाजपा के तीन वरिष्ठ नेताओं द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवाल केवल असंतोष नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत भी हैं।

26 जुलाई 2026 मणिपुर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज किया जा सकता है। उसी दिन राज्य के अलग-अलग स्थानों पर आयोजित विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली, लोगों की परेशानियों और राज्य की मौजूदा स्थिति पर खुलकर चिंता व्यक्त की। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि ये आवाज़ें विपक्ष से नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से उठीं। ऐसे समय में जब 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे-धीरे निकट आ रहा है, इन बयानों को केवल व्यक्तिगत राय मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

एक ही दिन विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत, पूर्व मंत्री एल. सुशिंद्रो सिंह (याइमा) और विधायक सपम कुंजकेश्वर सिंह (केबा) ने अलग-अलग मंचों से राज्य की स्थिति और सरकार की कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त की। यह संयोग नहीं माना जा सकता। जब सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेता लगभग एक जैसी पीड़ा व्यक्त करें, तो उसे राजनीतिक संकेत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

इन बयानों का राजनीतिक अर्थ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिन नेताओं ने अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से व्यक्त की, वे सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं। यदि सत्तारूढ़ दल के अनुभवी नेता ही बार-बार जनता की पीड़ा, प्रशासनिक विफलताओं और सामान्य स्थिति की बहाली की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, तो यह मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति उनके असंतोष का संकेत माना जा सकता है। इससे यह धारणा भी बनती है कि सरकार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच अपेक्षित संवाद और समन्वय कमजोर पड़ा है। दूसरे शब्दों में, ये आवाज़ें विपक्ष की नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से उठी ऐसी चेतावनियाँ हैं, जो सीधे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और नेतृत्व पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत का यह कहना कि मैतेई समुदाय उत्तर में सेकमई और दक्षिण में काकचिंग लामखाई से आगे नहीं जा पा रहा है, केवल एक टिप्पणी नहीं है। यह उस वास्तविकता का सार्वजनिक स्वीकार है, जिसे आम लोग पिछले तीन वर्षों से महसूस कर रहे हैं। उनका यह कहना कि महंगी गाड़ियां होने के बावजूद लोग कहीं जा नहीं सकते, सामान्य राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सामान्य जीवन के ठहर जाने का चित्रण है।

इसी प्रकार पूर्व मंत्री एल. सुशिंद्रो सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती, तो सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं विधायक सपम कुंजकेश्वर सिंह ने कहा कि यदि सत्ता जनता के कल्याण के लिए उपयोगी न हो, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता।

इन सभी बयानों का एक साझा संदेश है। जनता की पीड़ा अब केवल विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है। सत्ता पक्ष के भीतर भी यह स्वीकार किया जाने लगा है कि मणिपुर की स्थिति सामान्य नहीं है।

राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी उसी पार्टी का शासन है। सामान्यतः सत्तारूढ़ दल के विधायक सार्वजनिक मंचों पर सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। यदि वे ऐसा कर रहे हैं, तो यह माना जा सकता है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की बढ़ती नाराजगी को महसूस कर रहे हैं। जैसे-जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव निकट आएगा, यह दबाव और बढ़ सकता है।

इसका दूसरा पक्ष भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल सरकार का बचाव करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना भी है। यदि भाजपा के वरिष्ठ नेता लोगों की कठिनाइयों को सार्वजनिक रूप से उठा रहे हैं, तो इसे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि यह है कि उनके कहने के बाद क्या बदलेगा।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब दिल्ली के सामने है। क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इन बयानों को गंभीर राजनीतिक संदेश के रूप में लेगा? क्या राज्य में सामान्य आवागमन, सुरक्षा और लोगों के विश्वास की बहाली के लिए नए कदम उठाए जाएंगे? या फिर इन आवाज़ों को केवल स्थानीय असंतोष मानकर अनदेखा कर दिया जाएगा?

इतिहास बताता है कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का क्षरण होता है। जब सत्ता पक्ष के भीतर से ही चेतावनी के स्वर उठने लगें, तो उन्हें केवल बयानबाज़ी मानना राजनीतिक भूल साबित हो सकता है।

मणिपुर की जनता पिछले तीन वर्षों से शांति, सामान्य जीवन और सुरक्षित आवागमन की प्रतीक्षा कर रही है। भाजपा के अपने वरिष्ठ नेताओं ने अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि यह अपेक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। 2027 के चुनाव तक यही प्रश्न राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा कि सरकार इन चेतावनी भरी आवाज़ों को सुनती है या नहीं।

यदि 26 जुलाई 2026 को व्यक्त किए गए इन स्पष्ट संदेशों के बाद भी ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते, तो यह असंतोष केवल पार्टी के भीतर तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन यदि इन्हें समय रहते आत्ममंथन और नीति सुधार का आधार बनाया जाता है, तो यही दिन मणिपुर में भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ के रूप में भी याद किया जा सकता है।

थौबल, 26 जुलाई 2026: वांगखेम विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता Keisham Meghachandra ने आरोप लगाया है कि भाजपा नीत “डबल इंजन” सरकार ने जनता के कल्याण के लिए आवंटित धन का व्यवस्थित तरीके से दुरुपयोग किया और कल्याणकारी कोष को समाप्त कर दिया, जिसके कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा स्थिति में सुधार केवल कांग्रेस को सत्ता में वापस लाकर ही किया जा सकता है।

मेघचंद्र वांगखेम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और नेशनल पीपुल्स पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े करीब 250 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की।

कांग्रेस में शामिल हुए नए सदस्यों का पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें कांग्रेस के चुनाव चिह्न वाले लेंग्यान पहनाए गए। मेघचंद्र ने नए सदस्यों से एकजुट होकर मणिपुर को बचाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया।

सभा को संबोधित करते हुए मेघचंद्र ने कहा कि एकता को मजबूत करने, शांति स्थापित करने, धार्मिक सद्भाव बनाए रखने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने की कांग्रेस की विचारधारा को जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है।

उन्होंने दावा किया कि केवल वांगखेम विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि मणिपुर के सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों में लोग धीरे-धीरे कांग्रेस पर दोबारा भरोसा जता रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं।

मेघचंद्र ने कहा कि कांग्रेस के प्रति बढ़ते जनसमर्थन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आगामी 13वीं मणिपुर विधानसभा के चुनाव में पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नए सदस्यों से एकता की भावना के साथ राजनीतिक यात्रा शुरू करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से हिंसा, अशांति और पीड़ा झेल रहे मणिपुर को बचाने के लिए सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा।

उन्होंने राज्य में शांति बहाल करने तथा ऐसा स्थिर और प्रगतिशील मणिपुर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया, जहां सभी समुदायों के लोग शांतिपूर्वक साथ रह सकें।

कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक दल के नेता और वांगखेम के विधायक केशम मेघचंद्र, उनकी पत्नी केशम रोबिता लेइमा, वांगखेम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलहाज किरामत अली, वांगखेम महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कोंसम कुंजमणि देवी और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोरोखैबम कुंजेश्वर उपस्थित थे।

इसके अलावा वांगखेम युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोइरांगथेम रॉबिन्सन, चारंगपत ग्राम पंचायत प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष खुमुकचम प्रेमनाथ, वांगखेम ग्राम पंचायत प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष मोहम्मद यासर अराफात तथा वांगखेम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों से आए स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कटाई ने पूर्वी असम की नदियों के जल-प्रवाह तंत्र (हाइड्रोलॉजी) को चुपचाप बदल दिया है। कभी घने जंगलों से आच्छादित और वर्षा जल को सोखने वाली स्थिर पारिस्थितिकी वाले नागा क्षेत्र धीरे-धीरे बंजर भूमि में बदल गए हैं। ये भूमि अब अधिक समय तक वर्षा का पानी नहीं रोक पाती, जिससे कीचड़युक्त पानी तेज़ी से बहकर असम की घाटियों में पहुंच जाता है। इसी का परिणाम है कि असम के मुख्यतः पूर्वी जिलों में बाढ़ की वर्तमान लहर आई है।

इस ताज़ा बाढ़ में शनिवार तक कम से कम 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, इस बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला शिवसागर रहा, इसके बाद चराइदेव, जोरहाट, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, होजई, नगांव, कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप तथा कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिले प्रभावित हुए। बाढ़ ने लगभग 935 गांवों में करीब 7.45 लाख लोगों को प्रभावित किया। इसमें लगभग 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा और 1.25 लाख से अधिक पालतू पशु (मुर्गी पालन के पक्षियों सहित) बह गए। संबंधित प्रशासन द्वारा कम से कम 250 बाढ़ राहत शिविर तथा अनेक राहत वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), सेना और वायु सेना के जवान स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों तथा स्वयंसेवकों के साथ मिलकर चौबीसों घंटे बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विशेष रूप से राज्य के मंत्रियों—बिमल बोरा, सुशांत बोरगोहेन, पीयूष हजारिका, केशव महंता और अजंता नियोग—को ज़मीनी स्तर पर इन अभियानों की निगरानी करने का निर्देश दिया है। हालांकि, हज़ारों प्रभावित परिवार अब भी पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक राहत सुविधाओं से वंचित हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भारी क्षति पहुंची है।

18 से 20 जुलाई के बीच नागालैंड और असम में लगातार भारी बारिश हुई, जबकि नागालैंड के मोन, मोकोकचुंग, लोंगलेंग और वोखा जिलों से वर्षा का पानी भारी मात्रा में मलबे के साथ बहकर नीचे आया। मोन जिले में 137 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई और सोमवार को भूस्खलन में नौ लोगों की मौत हो गई। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों के लिए 70 लाख रुपये की अनुग्रह राशि जारी की। नागा पहाड़ियों से निकलने वाली अनेक नदियों के कारण असम के आसपास के गांवों में अभूतपूर्व बाढ़ आ गई। इसके बाद नागालैंड में NEEPCO द्वारा संचालित डोयांग जलविद्युत परियोजना से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में स्थिति और अधिक गंभीर हो गई।

शुरुआत में यह माना गया था कि नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से असम के मैदानी क्षेत्रों में तबाही मची, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने ऐसी खबरों का खंडन किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह घटना बादल फटने की श्रेणी में नहीं आती, जिसके लिए किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र में एक घंटे के भीतर कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उन दिनों नागालैंड और असम में दैनिक वर्षा की मात्रा इस सीमा से कम थी। असम की जीवनरेखा, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि इसकी प्रमुख सहायक नदियां—बुढ़ी दिहिंग, दिसांग, दिखौ, डोरिका, धनसिरी, भोगदोई और कुशियारा आदि—भी विभिन्न स्थानों पर उफान पर हैं।

असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्यभर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चल रहे राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए लोक भवन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS) की असम इकाई के पदाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। सशक्त और सक्रिय प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल देते हुए राज्यपाल आचार्य ने संबंधित पक्षों से अपने आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को और प्रभावी बनाने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने बाढ़ के बाद जलजनित तथा मच्छरों एवं अन्य कीटों से फैलने वाली बीमारियों के संभावित प्रकोप से निपटने के लिए एहतियाती उपाय अपनाने पर भी ज़ोर दिया।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वी असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में असम की बाढ़ की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई थी। सोनोवाल ने कहा कि केंद्र और असम सरकार स्थिति से निपटने के लिए निकट समन्वय बनाए हुए हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि भूमि, पशुधन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव सहायता देती रहेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री सरमा को फोन कर नई दिल्ली से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नुकसान का आकलन करने तथा आजीविका की पुनर्बहाली के लिए आवश्यक केंद्रीय सहायता निर्धारित करने के उद्देश्य से एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम असम का दौरा करेगी। इस बीच, मुख्यमंत्री सरमा ने संकट से निपटने के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा करने हेतु जिला आयुक्तों और अन्य संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले उन्होंने चराइदेव, शिवसागर और जोरहाट जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से बातचीत की। असम सरकार ने बाढ़ में अपने परिजनों को खोने वाले प्रत्येक परिवार को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा पहले ही कर दी है।

हालांकि, असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उसका समन्वय बेहद कमजोर रहा है। बाढ़ प्रभावित अनेक क्षेत्रों का दौरा करते हुए जोरहाट के सांसद ने अधिकारियों से राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र ने दिसपुर में मौजूदा सरकार पर सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण को प्राथमिकता देने, लेकिन जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान न देने का आरोप लगाया।

शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने भी बाढ़ प्रभावित अनेक क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार से आपदा तैयारियों को और मजबूत करने की मांग की। उन्होंने यह भी दावा किया कि नागालैंड में बेतरतीब निर्माण गतिविधियों, अनियंत्रित खनन और जंगलों के विनाश ने असम में बाढ़ की स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।

इंफाल, 24 जुलाई: मणिपुर में कांग चिंगबा और कांगलेन उत्सव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), मणिपुर सेवा समिति और सेवा भारती मणिपुर के स्वयंसेवकों ने सेवा अभियान चलाकर 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को पेयजल और नींबू शरबत वितरित किया।

यह सेवा अभियान राज्य के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों, इंफाल स्थित श्री श्री गोविंदजी मंदिर और सागाइपोरौ स्थित ISKCON मंदिर परिसर में आयोजित किया गया।

स्वयंसेवकों ने 16 जुलाई को आयोजित कांग चिंगबा उत्सव और 24 जुलाई को मनाए गए कांगलेन के दौरान मणिपुर के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और नींबू शरबत की व्यवस्था की।

RSS प्रचारक लैशराम जात्रा सिंह ने बताया कि कांग चिंगबा और कांगलेन के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा करना संगठन की वार्षिक परंपरा बन चुकी है।

उन्होंने कहा, “हर वर्ष RSS के स्वयंसेवक कांग चिंगबा और कांगलेन के अवसर पर एकत्र होकर श्रद्धालुओं को पेयजल और नींबू शरबत वितरित करते हैं। इस वर्ष भी सेवा की इस परंपरा को जारी रखा गया।”

जात्रा सिंह ने मणिपुर में कांग चिंगबा और कांगलेन उत्सव शांतिपूर्ण एवं सफल तरीके से संपन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी से श्रद्धालु पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक उत्साह और बड़ी संख्या में उत्सव में भाग ले सके।

इस सेवा अभियान में RSS के कुल 75 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और दोनों धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग किया।

इंफाल, 22 जुलाई:

यह पुल चैट्रिक क्षेत्र के गांवों को कामजोंग जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था। इसके ध्वस्त होने से सीमावर्ती गांवों की सड़क संपर्क व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने पहले 21 जुलाई 2026 की रात करीब 10.30 बजे पुल को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन विस्फोट इतना प्रभावी नहीं था कि पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सके। इसके बाद 22 जुलाई तड़के करीब 2.30 बजे कथित रूप से अधिक शक्तिशाली IED का इस्तेमाल किया गया, जिससे पुल बीच से टूटकर पूरी तरह ध्वस्त हो गया।

नंबन नदी पर बना चैट्रिक पुल भारत-म्यांमार सीमा के पास बॉर्डर पिलर संख्या 114 के आसपास स्थित है। यह पुल कामजोंग जिला मुख्यालय और साहमफुंग उपमंडल मुख्यालय को चैट्रिक खुल्लेन और चैट्रिक खुनौ गांवों के रास्ते जोड़ता था।

रिपोर्टों के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 8.30 बजे पुल के पास खड़ी बीएसएनएल से संबंधित एक बोलेरो जीप को भी आग लगा दी गई। बताया गया है कि वाहन पुल के पास खराब होने के कारण वहीं खड़ा था।

यह 130 फुट लंबा बेली पुल वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, के तहत बनाया गया था। पुल के ध्वस्त होने से कामजोंग जिला मुख्यालय और साहमफुंग उपमंडल के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है।

विस्फोट की सूचना मिलने के बाद चसाद पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हाल के दिनों में चैट्रिक पुल के आसपास संदिग्ध कुकी उग्रवादियों की ओर से ब्लैंक फायरिंग की आवाज सुनी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार, यह संभवतः स्थानीय लोगों को डराने और क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दिखाने के उद्देश्य से किया गया था।

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें कथित रूप से हथियारबंद लोग बेली पुल को ध्वस्त करने के लिए IED तैयार और स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस तस्वीर की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

नंबन नदी के दक्षिणी हिस्से में Kultuk और Movailuk नामक दो कुकी गांव स्थित हैं, जो ध्वस्त पुल से लगभग सात किलोमीटर दूर बताए गए हैं।

इस बीच, टांगखुल नागा लोंग, TNL, की वर्किंग कमेटी, Khanuithot-Khon, चैट्रिक विलेज अथॉरिटी और Tangkhul Naga Zingsho Longphang, TNZL, ने पुल ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। इन संगठनों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कुकी नार्को-आतंकवादियों ने Kuki National Army-Burma, KNA-B, की मिलीभगत से की।

TNL वर्किंग कमेटी ने अपने बयान में कहा कि पुल को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिससे सीमावर्ती गांवों की नागरिक संपर्क व्यवस्था बाधित हुई है। समिति ने दावा किया कि इस घटना में शामिल हथियारबंद तत्व म्यांमार क्षेत्र के अंदर स्थित Kultuh, Phaikoh और Molnoi जैसे कुकी गांवों में डेरा डाले हुए हैं।

समिति ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों से KNA-B और Myanmar आधारित People’s Defence Force, PDF, के समर्थन से कुकी समूह कामजोंग जिले के भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र में हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

TNL वर्किंग कमेटी ने संबंधित अधिकारियों से मांग की कि इस लक्षित तोड़फोड़ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और पुल को शीघ्र बहाल किया जाए। समिति ने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, Khanuithot-Khon ने भी पुल ध्वस्त किए जाने की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यह घटना कुकी नार्को-आतंकवादियों द्वारा असम राइफल्स कर्मियों की कथित सहायता से अंजाम दी गई।

संगठन ने कहा कि किसी भी सुरक्षा बल का प्राथमिक दायित्व नागरिकों के जीवन, सम्मान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। आवश्यक सार्वजनिक ढांचे को बिना वैधानिक अनुमति के अनुपयोगी बनाना या हथियारबंद समूहों के साथ कथित मिलीभगत इस जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं हो सकती।

Khanuithot-Khon ने चैट्रिक पुल के विनाश की तत्काल न्यायिक या स्वतंत्र जांच की मांग की है। संगठन ने घटना में शामिल सभी हथियारबंद तत्वों और किसी भी असम राइफल्स कर्मी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग भी की।

संगठन ने यह भी मांग की कि यदि किसी असम राइफल्स कर्मी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसे तत्काल सक्रिय ड्यूटी से निलंबित किया जाए। साथ ही, ध्वस्त पुल की युद्धस्तर पर बहाली की जाए।

Khanuithot-Khon ने कहा कि नागरिक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की घटना को किसी भी परिस्थिति में सामान्य या उचित नहीं ठहराया जा सकता।

नई दिल्ली, 22 जुलाई:: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीट यूजी और शिक्षा सुधारों को लेकर हाल में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान अव्यवस्था, सार्वजनिक व्यवधान और हिंसक झड़पों की कड़ी निंदा की है।

एबीवीपी ने कहा कि वास्तविक छात्र आंदोलन की आड़ में कुछ राजनीतिक हितों और असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर हिंसा और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। संगठन ने इसे सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गंभीर प्रवृत्ति बताया और कहा कि छात्रों की उचित मांगों को हिंसा या राजनीतिक उकसावे के माध्यम से नहीं, बल्कि संवाद और संस्थागत सुधारों के जरिए हल किया जाना चाहिए।

एबीवीपी ने घायल छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आशा जताई कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। संगठन ने कहा कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर समाधान का रास्ता सहानुभूति, संवेदनशीलता और ठोस सुधारों से ही निकलेगा।

संगठन ने स्पष्ट किया कि वह नीट यूजी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ शुरू से छात्रों के साथ खड़ा रहा है। एबीवीपी के अनुसार, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उसने सबसे पहले केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, एनटीए, मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जवाबदेही तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई थी।

एबीवीपी ने कहा कि वर्ष 2024 से अब तक वह नीट यूजी से जुड़े मुद्दों पर छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष कर रही है। संगठन ने भारत सरकार से मांग की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए।

संगठन ने कहा कि यह समिति समयबद्ध और ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करे, ताकि परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सके।

एबीवीपी का कहना है कि छात्रों की वास्तविक समस्याओं और न्यायसंगत मांगों का उपयोग संकीर्ण राजनीतिक हितों, राष्ट्रविरोधी एजेंडे या देश में अस्थिरता, संघर्ष और अराजकता का वातावरण बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसे प्रयास भारत की आंतरिक स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता और सामाजिक सद्भाव को कमजोर करने की कोशिश करने वाली शक्तियों को बल देते हैं।

एबीवीपी ने कहा कि भारत का छात्र समुदाय जागरूक, राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। वह स्वयं को राजनीतिक भ्रम, बाहरी प्रभाव या राष्ट्रविरोधी साजिशों का माध्यम नहीं बनने देगा।

संगठन ने छात्रों, युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे छात्र मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक वातावरण बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। एबीवीपी ने कहा कि छात्र मुद्दों को राजनीतिक हेरफेर और उकसावे से दूर रखा जाना चाहिए तथा राष्ट्रविरोधी साजिशों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है।

एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि नीट यूजी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं ने देशभर के लाखों छात्रों के मन में गंभीर चिंता पैदा की है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी इन न्यायसंगत मुद्दों पर शुरू से छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है।

डॉ. सोलंकी ने कहा कि छात्रों की उचित मांगों को संकीर्ण राजनीतिक हितों की ओर मोड़ने का कोई भी प्रयास छात्र कल्याण के साथ गंभीर अन्याय है। छात्र शक्ति का उपयोग राजनीतिक एजेंडा चलाने या भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियों के हित में नहीं होने दिया जा सकता।

उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान केवल सार्थक संवाद, संवेदनशीलता और संस्थागत सुधारों से होना चाहिए। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और आवश्यक संस्थागत सुधारों की समग्र समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग दोहराई, ताकि परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता और जवाबदेही बहाल की जा सके।

Itanagar, 20 जुलाई 2026: Arunachal Pradesh के Changlang जिले के Nampong में स्थित ऐतिहासिक Pangsau Pass Border Haat ने छह वर्षों के अंतराल के बाद सोमवार को फिर से अपना संचालन शुरू कर दिया। सीमा बाजार का दोबारा खुलना India और Myanmar के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Pangsau Pass Border Haat को 20 जुलाई 2026 को दोबारा खोला गया। अधिकारियों के अनुसार अब यह बाजार प्रत्येक महीने की 10, 20 और 30 तारीख को संचालित होगा।

सीमा बाजार के फिर शुरू होने से स्थानीय व्यापार को गति मिलने के साथ ही सीमावर्ती पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों के बीच पारंपरिक संपर्क बढ़ने की उम्मीद है।

यह बाजार अंतरराष्ट्रीय सीमा के Myanmar की ओर स्थित Pangsau गांव में लगता है, जो Arunachal Pradesh के Nampong के ठीक सामने है। यह क्षेत्र लंबे समय से दोनों देशों के सीमावर्ती समुदायों के बीच व्यापार और सामाजिक संपर्क का केंद्र रहा है।

बाजार में आने वाले लोग Myanmar और Southeast Asia से जुड़े विभिन्न प्रकार के उत्पाद खरीद सकते हैं। इनमें पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़े, jade से बनी वस्तुएं, जातीय खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं।

निर्धारित ‘India Days’ पर भारतीय नागरिक आवश्यक Protected Area Permit यानी PAP अथवा अन्य स्थानीय अनुमति के साथ सीमा पार कर बाजार जा सकते हैं।

वहीं शुक्रवार को ‘Burma Day’ के रूप में जाना जाता है। इस दिन Myanmar के सीमावर्ती गांवों के लोग खरीदारी के लिए Nampong की भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं।

Pangsau Pass बाजार के फिर से शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी नया जीवन मिलने की संभावना है। यह इलाका ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई स्थलों के लिए जाना जाता है।

इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण प्रसिद्ध Lake of No Return है, जो Myanmar की सीमा के भीतर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े अपने इतिहास के कारण पर्यटकों और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के बीच प्रसिद्ध है।

स्थानीय अधिकारियों ने Pangsau Pass Border Haat के संचालन की बहाली का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे सीमावर्ती गांवों के निवासियों, छोटे व्यापारियों, कारीगरों और स्थानीय उत्पादकों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

बाजार के फिर खुलने से स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, पारंपरिक वस्तुओं और खाद्य सामग्री की बिक्री भी बढ़ने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि Border Haat दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। यह सीमावर्ती समुदायों के बीच विश्वास, आपसी निर्भरता और लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

छह वर्षों के बाद Pangsau Pass Border Haat का फिर खुलना स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक अवसरों की वापसी के साथ साथ India-Myanmar सीमा पर सामान्य व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों की बहाली का भी प्रतीक माना जा रहा है।

Kohima, 20 July: पुरातत्वविदों की एक टीम ने Nagaland के Noklak जिले में स्थित Naga Hills Ophiolite Belt की गुफाओं और शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक मानव निवास के महत्वपूर्ण प्रमाण खोजे हैं। इस खोज को Nagaland के प्राचीन इतिहास को समझने की दिशा में एक बड़ी पुरातात्विक सफलता माना जा रहा है।

यह खोज मार्च में किए गए एक प्रारंभिक पुरातात्विक अभियान के दौरान हुई। अभियान का संचालन Nagaland University के Department of History and Archaeology तथा Nagaland सरकार के Department of Art and Culture की संयुक्त टीम ने किया।

अनुसंधान दल में Prof. Tiatoshi Jamir, Dr. Heme Lamthaiu, Dr. Limasanen Longkumer, Archaeological Research Officer Khumeng T., Robinson Huidrom और Delhi University की Victoria Leyri शामिल थीं।

Chiphur Village Council के सहयोग से टीम ने Chiphur क्षेत्र के चूना पत्थर वाले कार्स्ट भूभाग में व्यापक सर्वेक्षण किया। इस दौरान पांच गुफाओं और चार शैलाश्रयों की पहचान की गई। इनमें से कई स्थलों पर इससे पहले कोई व्यवस्थित पुरातात्विक अध्ययन नहीं हुआ था।

ऊंचाई वाले इन पुरातात्विक स्थलों पर की गई खुदाई में कई प्रागैतिहासिक वस्तुएं बरामद हुईं। इनमें रस्सी की छाप वाले मिट्टी के बर्तन, घिसे और तराशे गए पत्थर के औजार, प्राचीन चूल्हों के अवशेष और जले हुए अनाज के दाने शामिल हैं।

खुदाई में foxtail millet, जिसका वैज्ञानिक नाम Setaria italica है, और Job’s tears अर्थात Coix प्रजाति के अनाज के कार्बनीकृत अवशेष भी मिले। इसके अलावा जंगली पशुओं की हड्डियां और अन्य अवशेष बरामद हुए हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार ये वस्तुएं क्षेत्र में रहने वाले शुरुआती मानव समुदायों के भोजन, कृषि, शिकार, औजार निर्माण और दैनिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं।

बरामद नमूनों की वैज्ञानिक आयु निर्धारित करने के लिए अमेरिका के Florida स्थित Beta Analytic Laboratory में Accelerator Mass Spectrometry यानी AMS तकनीक से परीक्षण कराया गया।

वैज्ञानिक जांच से पता चला कि Leilo Kaa शैलाश्रय करीब 3,500 वर्ष पुराना है। वहीं Kathso Kaa गुफा में लगभग 1,000 वर्ष पहले मानव निवास होने के प्रमाण मिले हैं।

इन परिणामों से संकेत मिलता है कि क्षेत्र की गुफाओं और शैलाश्रयों का उपयोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक अलग अलग समय में मानव समुदायों द्वारा किया जाता रहा।

शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज उस लंबे समय से प्रचलित अवधारणा को और मजबूत करती है कि Northeast India प्राचीन मानव प्रवासन का एक महत्वपूर्ण मार्ग था।

Indo-Myanmar पर्वतीय क्षेत्र में स्थित Naga Hills Ophiolite Belt और उसके निकटवर्ती Naga Metamorphic Complex को पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

इन क्षेत्रों में आगे होने वाले वैज्ञानिक अध्ययनों से प्रागैतिहासिक मानव प्रवासन, प्रारंभिक कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक, पत्थर के औजारों की परंपरा, दफन संस्कार और सांस्कृतिक विकास के बारे में नई जानकारी सामने आ सकती है।

यह खोज Nagaland के पुरातात्विक अभिलेख को समृद्ध करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य में अब तक गुफाओं और शैलाश्रयों की वैज्ञानिक खुदाई सीमित स्तर पर ही हुई है।

खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को आम लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए Nagaland सरकार के Department of Art and Culture के State Museum और Nagaland University ने इस वर्ष अक्टूबर में एक सार्वजनिक प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनाई है।

प्रदर्शनी में खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, अनाज के अवशेष और अन्य पुरातात्विक वस्तुएं प्रदर्शित किए जाने की संभावना है।

यह प्रदर्शनी दर्शकों को हजारों वर्ष पहले Naga Hills में रहने वाले शुरुआती मानव समुदायों के जीवन, भोजन, तकनीक और सांस्कृतिक परंपराओं की दुर्लभ झलक प्रदान करेगी।

Imphal, 18 जुलाई 2026:

वर्ष 2024 के लिए 72वें National Film Awards के विजेताओं की घोषणा शनिवार को की गई। इन पुरस्कारों में फीचर फिल्मों, गैर फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित किया गया।

Regional Film Category के अंतर्गत ‘Sunita’ को सर्वश्रेष्ठ Manipuri फीचर फिल्म चुना गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान वर्ष 2024 में प्रमाणित श्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्मों को दिया गया है।

इस उपलब्धि ने Manipuri सिनेमा की राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद Manipuri फिल्मों ने अपनी प्रभावशाली कहानियों, सामाजिक विषयों और कलात्मक प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय सिनेमा में एक अलग स्थान बनाया है।

दृष्टिबाधित महिला के संघर्ष की कहानी

Yumnam Ajit Singh द्वारा निर्देशित ‘Sunita’ Moirangthem Sunita के जीवन और संघर्ष पर आधारित है।

कम उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो देने वाली Sunita शारीरिक चुनौतियों के बावजूद आत्मनिर्भर जीवन बनाने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करती हैं। फिल्म में अभिनेत्री Narmada Sougaijam ने Sunita की मुख्य भूमिका निभाई है और उनके संघर्ष, साहस तथा आत्मनिर्भर बनने की यात्रा को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत किया है।

फिल्म उनके जीवन की कठिनाइयों, सामाजिक बाधाओं और आत्मनिर्भर बनने की यात्रा को संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म दृष्टिबाधित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ उनकी क्षमता, सम्मान और स्वतंत्र जीवन जीने की आकांक्षा को भी सामने लाती है।

Manipuri सिनेमा के लिए गौरवपूर्ण क्षण

National Film Awards को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। किसी फिल्म निर्माता, कलाकार या तकनीकी विशेषज्ञ के लिए National Award जीतना सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होता है।

ऐसे में ‘Sunita’ की जीत केवल फिल्म से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे Manipur और Manipuri सिनेमा के लिए गौरवपूर्ण क्षण है।

यह पुरस्कार देश के सामने Manipuri सिनेमा की रचनात्मक क्षमता, विषयों की विविधता और कलात्मक गुणवत्ता को भी रेखांकित करता है।

वर्ष 2024 में प्रमाणित Manipuri फिल्मों को हाल के वर्षों की सबसे मजबूत और महत्वाकांक्षी फिल्मों में शामिल माना जा रहा है। एक ही वर्ष में कई गुणवत्तापूर्ण और कलात्मक फिल्में सामने आना Manipuri फिल्म उद्योग के लिए उत्साहजनक संकेत है।

‘Sunita’ ने अंततः Best Feature Film in Manipuri का पुरस्कार जीता, लेकिन यह वर्ष Manipuri सिनेमा में नए विषयों, प्रयोगों और मजबूत कहानी कहने की परंपरा के लिए भी याद किया जाएगा।

चार संस्थाओं ने किया फिल्म का निर्माण

फिल्म का निर्देशन Yumnam Ajit Singh ने किया है। इसका निर्माण Skyline Pictures, Khuman Lampak Pictures, HM Production और Cultural Society Khuman Maheikol Production ने संयुक्त रूप से किया।

फिल्म के निर्माण में शामिल कलाकारों और तकनीकी दल ने Sunita के वास्तविक जीवन के संघर्ष और उनके आत्मविश्वास को पर्दे पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है।

72वें National Film Awards के विजेताओं की घोषणा Feature Film Jury के अध्यक्ष Jayaraj, Non Feature Film Jury के अध्यक्ष Aseem Sinha और Best Writing on Cinema Jury के अध्यक्ष A Chandrasekhar ने की।

इस अवसर पर Joint Secretary Films Dr Ajay Nagabhushan M N और Press Information Bureau के Principal Director General Dhirendra Ojha भी उपस्थित थे।

‘Sunita’ की राष्ट्रीय सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि Manipuri सिनेमा अपनी स्थानीय कहानियों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों के बल पर राष्ट्रीय मंच पर लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

Guwahati, 18 जुलाई 2026: एक सदी पहले स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी सूर्यास्त की ओर नहीं देखता, बल्कि वह हमेशा उगते सूर्य की ऊर्जा, आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। यह बात पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने शनिवार को कही।

Guwahati के Paltan Bazar स्थित Keshav Dham के Shankardev Hall में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रो. सिन्हा ने कहा कि डॉ. Keshav Baliram Hedgewar द्वारा स्थापित RSS अपने मूल विचारों और संगठनात्मक भावना के कारण सदैव युवा और ऊर्जावान बना रहेगा।

उन्होंने कहा कि RSS सत्ता प्रतिष्ठान से उचित दूरी बनाए रखता है और उसका संचालन सत्ताधारियों के निर्देशों से प्रभावित नहीं होता।

प्रो. सिन्हा Purbottar Bharat Adhyayan Samuh द्वारा आयोजित कार्यक्रम में “परम पूज्य डॉ. Hedgewar और संघ की शताब्दी यात्रा” विषय पर व्याख्यान दे रहे थे।

डॉ. Hedgewar के व्यक्तित्व की विशेषता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संघ के संस्थापक ने हमेशा संगठन को अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व से ऊपर रखा। डॉ. Hedgewar व्यक्तिगत प्रसिद्धि के पक्षधर नहीं थे और उन्होंने संघ की विचारधारा तथा संस्थागत स्वरूप को मजबूत करने पर जोर दिया।

प्रो. सिन्हा ने कहा कि अगर डॉ. Hedgewar ने अपनी व्यक्तिगत छवि को बढ़ावा दिया होता, तो RSS आंदोलन एक व्यक्ति केंद्रित दर्शन बनकर रह जाता। इसके विपरीत, संगठन एक व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संचालित सामूहिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ।

Understanding RSS और Dr Keshav Baliram Hedgewar पुस्तकों के लेखक प्रो. सिन्हा ने कहा कि संघ समाज को दो वर्गों में बांटने की सोच का समर्थन नहीं करता, बल्कि सभी व्यक्तियों के बीच समानता पर बल देता है।

उन्होंने डॉ. Hedgewar को कर्मशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि RSS से जुड़ी उनकी सभी गतिविधियों का उद्देश्य व्यापक मानव कल्याण था।

सनातनी हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रो. सिन्हा ने कहा कि भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज आज भी जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित है।

उन्होंने कहा कि इन आंतरिक विभाजनों ने बहुसंख्यक समाज को कमजोर किया है और इसके कारण हिंदुओं को अपनी ही भूमि पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रो. सिन्हा ने कहा कि जब तक हिंदू समाज की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा और आंतरिक सामाजिक दूरियां समाप्त नहीं होंगी, तब तक एक मजबूत और संगठित समाज का निर्माण संभव नहीं होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल बाहरी धार्मिक आक्रमण या दबाव के कारण उत्पन्न होने वाली एकता लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती। सामाजिक एकता की नींव साझा सांस्कृतिक चेतना, सभ्यतागत पहचान और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित होनी चाहिए।

प्रो. सिन्हा ने प्रत्येक भारतीय से यह समझने का आह्वान किया कि सभी भारत माता की संतान हैं और इसी भावना के साथ देश को आगे ले जाना होगा।

कार्यक्रम का संचालन Uttar Asom Prant Prachar Pramukh Kishor Shivam ने किया। इस अवसर पर लगभग 100 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।

RSS Mahanagar Sanghchalak Guru Prasad Medhi भी मंच पर उपस्थित रहे, जबकि प्रोफेसर Kalpana Bora ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

थौबल, 18 जुलाई 2026: Rashtriya Swayamsevak Sangh के शताब्दी समारोह के तहत RSS Thoubal Jilla ने शनिवार को Khangabok Awang Maning Bazar स्थित Parikshit Mandap में सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RSS Manipur Prant के Karyakarni Sadasya Laishram Jatra Singh ने कहा कि इतिहास में जब भी समाज ने अहंकार, अन्याय और विभाजनकारी शक्तियों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया, तब विद्वानों, संतों और आध्यात्मिक नेताओं ने लोगों को एकता तथा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाली शक्तियां और असामाजिक तत्व इतिहास के विभिन्न दौर में सामने आते रहे हैं, लेकिन दूरदर्शी नेतृत्व ने हमेशा लोगों को एकजुट कर देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा की।

Laishram Jatra Singh ने लोगों से जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और समुदाय के आधार पर मौजूद मतभेदों से ऊपर उठने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मातृभूमि के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए और Bharat की समृद्ध सभ्यतागत विरासत को संरक्षित करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

देश के सनातन मूल्यों पर जोर देते हुए उन्होंने समाज से सामूहिक प्रयास के माध्यम से Bharat को फिर से Vishva Guru के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में RSS Manipur Prant के Karyakarni Sadasya और Samajik Sadbhav Pramukh Mahabir Laishram ने कहा कि Sadbhav Baithak Rashtriya Swayamsevak Sangh की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संवाद, सद्भावना तथा सार्थक सहभागिता को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों, जातियों, व्यवसायों और सामाजिक समूहों के लोगों के बीच आपसी बातचीत बढ़ाकर सामाजिक सद्भाव और पारस्परिक समझ को मजबूत करना है।

उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, सामुदायिक सेवा गतिविधियों में अधिक भागीदारी और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच रचनात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के नेताओं, शिक्षाविदों, धार्मिक व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना भी है।

कार्यक्रम में प्रमुख नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समुदाय के प्रतिनिधियों और RSS volunteers ने भाग लिया।

सेवानिवृत्त Inspector तथा State और National Awardee Laishram Tomba Khuman भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभा को संबोधित किया।

कार्यक्रम का समापन सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी को मजबूत करने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences यानी JNIMS में बाहरी व्यक्ति को अगला निदेशक नियुक्त करने की संभावित कोशिश ने संस्थान के भीतर गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया है, लेकिन faculty, doctors, employees और अन्य stakeholders के बीच जिस तरह का असंतोष उभर रहा है, वह आने वाले बड़े टकराव की चेतावनी देता है।

यह केवल एक पद पर नियुक्ति का मामला नहीं है। यह JNIMS की संस्थागत गरिमा, उसके कर्मचारियों के आत्मसम्मान, आंतरिक नेतृत्व की विश्वसनीयता और Manipur की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न बन चुका है।

यदि अनुभवी और योग्य आंतरिक दावेदारों की मौजूदगी के बावजूद किसी बाहरी व्यक्ति को बिना ठोस कारण, पारदर्शी प्रक्रिया और संस्थागत परामर्श के निदेशक बनाया जाता है, तो इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला मानना कठिन होगा। ऐसी नियुक्ति को JNIMS के मौजूदा academic leadership के प्रति अविश्वास के रूप में देखा जाएगा।

यही वह बिंदु है, जहां एक प्रशासनिक निर्णय संस्थागत विद्रोह में बदल सकता है।

निदेशक का पद कोई साधारण प्रशासनिक कुर्सी नहीं

JNIMS किसी विभाग का सामान्य कार्यालय नहीं है। यह एक medical college, tertiary care hospital, research institution और Manipur की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।

यहां निदेशक को मरीजों की देखभाल, medical education, research, manpower management, hospital administration, financial planning और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जैसे जटिल दायित्व निभाने होते हैं।

ऐसे संस्थान का नेतृत्व केवल सरकारी आदेश से प्रभावी नहीं हो सकता। निदेशक को doctors, faculty, nurses, students, employees और patients का भरोसा भी हासिल करना पड़ता है।

संस्थान के भीतर वर्षों से कार्य कर रहे किसी योग्य व्यक्ति को JNIMS की वास्तविक समस्याओं, उसकी प्रशासनिक कमजोरियों, उपलब्ध संसाधनों, कर्मचारियों की अपेक्षाओं और सुधार की जरूरतों की गहरी समझ होती है।

वह पहले दिन से काम शुरू कर सकता है।

इसके विपरीत, बाहरी उम्मीदवार चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, उसे JNIMS की आंतरिक व्यवस्था समझने, विश्वास हासिल करने और संस्थागत संतुलन स्थापित करने में लंबा समय लग सकता है।

JNIMS को इस समय प्रयोग नहीं, स्थिर नेतृत्व की जरूरत है।

योग्य आंतरिक उम्मीदवारों की अनदेखी क्यों?

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब संस्थान के भीतर अनुभवी और पात्र उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो बाहर से निदेशक लाने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है?

क्या सरकार को JNIMS के अपने doctors और professors की क्षमता पर भरोसा नहीं है?

क्या वर्षों की सेवा, प्रशासनिक अनुभव, शोध योगदान और संस्थान के प्रति प्रतिबद्धता का कोई मूल्य नहीं है?

यदि किसी बाहरी उम्मीदवार को ही नियुक्त करना है, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह आंतरिक उम्मीदवारों से किस प्रकार अधिक योग्य है।

चयन के मानदंड सार्वजनिक होने चाहिए। Selection committee की संरचना, उम्मीदवारों की योग्यता, प्रशासनिक अनुभव और अंतिम चयन का आधार लोगों के सामने रखा जाना चाहिए।

पारदर्शिता से बचते हुए बाहरी नियुक्ति थोपना केवल संदेह बढ़ाएगा।

बाहरी उम्मीदवार होना अपराध नहीं, थोपना समस्या है

यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि कोई बाहरी व्यक्ति केवल बाहर से आने के कारण अयोग्य है।

कोई बाहरी विशेषज्ञ नई सोच, बेहतर प्रशासनिक अनुभव और सुधार की नई दिशा ला सकता है। लेकिन ऐसी नियुक्ति तभी स्वीकार्य होगी जब प्रक्रिया साफ, निष्पक्ष और पूरी तरह merit based हो।

समस्या बाहरी उम्मीदवार की नहीं, बल्कि उसे थोपे जाने की आशंका की है।

यदि निर्णय political pressure, bureaucratic convenience, personal connection या किसी गुप्त हित से प्रभावित दिखाई देता है, तो विरोध होना स्वाभाविक है।

JNIMS के stakeholders यही पूछ रहे हैं कि निर्णय संस्थान के हित में लिया जा रहा है या किसी बाहरी शक्ति के दबाव में।

सरकार की चुप्पी इन आशंकाओं को और मजबूत कर रही है।

वर्षों की उपेक्षा के बाद नया अपमान?

JNIMS लंबे समय से chronic underfunding, manpower shortage, delayed infrastructure, inadequate facilities और administrative uncertainty का सामना कर रहा है।

Doctors, faculty members, nurses और employees ने सीमित संसाधनों के बावजूद संस्थान को चलाए रखा है। उन्होंने मरीजों की सेवा की, विद्यार्थियों को पढ़ाया और स्वास्थ्य संकट के समय संस्थान की जिम्मेदारी संभाली।

इन परिस्थितियों में यदि उन्हीं लोगों को नेतृत्व के योग्य नहीं माना जाता, तो इसे केवल नियुक्ति नहीं, बल्कि वर्षों की सेवा का अपमान समझा जाएगा।

असंतोष का मूल कारण यही है।

कर्मचारी यह महसूस कर रहे हैं कि जब संस्थान संकट में होता है, तब उनसे त्याग और सेवा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन जब नेतृत्व का अवसर आता है, तो किसी बाहरी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है।

यह भावना JNIMS के भीतर लंबे समय से जमा आक्रोश को विस्फोटक बना सकती है।

अभूतपूर्व आंदोलन की आहट

संस्थान के भीतर peaceful protest, coordinated agitation और यहां तक कि mass resignation जैसे कदमों पर अनौपचारिक चर्चा होने की खबरें सामने आ रही हैं।

हालांकि अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी चर्चाएं सामान्य नाराजगी का संकेत नहीं हैं।

यह उस सीमा की ओर इशारा करती हैं, जहां कर्मचारी मानते हैं कि उनकी आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

यदि यह असंतोष खुले आंदोलन में बदलता है, तो इसका प्रभाव केवल JNIMS campus तक सीमित नहीं रहेगा।

मरीजों की चिकित्सा, emergency services, medical education, examinations, research और hospital administration सभी प्रभावित हो सकते हैं।

Manipur की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही कई दबावों से जूझ रही है। ऐसे समय में सरकार की एक गलत नियुक्ति नीति पूरे राज्य को नई परेशानी में डाल सकती है।

JNIMS को राजनीतिक खेल का मैदान न बनाएं

JNIMS को political bargaining, bureaucratic interference या personal ambition का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए।

यह संस्थान जनता के पैसे से चलता है और उसकी पहली जिम्मेदारी जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

Director की नियुक्ति का उद्देश्य किसी व्यक्ति को पद देना नहीं, बल्कि संस्थान को बेहतर नेतृत्व देना होना चाहिए।

यदि नियुक्ति के पीछे राजनीतिक, व्यक्तिगत या आर्थिक हित की थोड़ी सी भी आशंका पैदा होती है, तो सरकार को तुरंत तथ्य सामने रखने चाहिए।

चुप्पी संदेह को खत्म नहीं करती। वह उसे और गहरा करती है।

यदि सरकार का निर्णय निष्पक्ष है, तो उसे selection process सार्वजनिक करने में हिचक क्यों होनी चाहिए?

आंतरिक उम्मीदवार भी केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं

आंतरिक उम्मीदवारों के समर्थन का अर्थ यह नहीं कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को बिना मूल्यांकन के निदेशक बना दिया जाए।

वरिष्ठता महत्वपूर्ण है, लेकिन नेतृत्व का एकमात्र आधार नहीं।

आंतरिक उम्मीदवारों की administrative capacity, academic record, research contribution, integrity, reform vision और team leadership का गंभीर मूल्यांकन होना चाहिए।

JNIMS को ऐसा निदेशक चाहिए जो संस्थान की समस्याओं को समझता हो और उन्हें हल करने का साहस भी रखता हो।

मांग केवल internal candidate की नहीं, बल्कि सबसे योग्य internal candidate की होनी चाहिए।

लेकिन जब योग्य आंतरिक उम्मीदवार मौजूद हों, तो उन्हें नजरअंदाज करके बाहरी नियुक्ति करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

प्रतिभाओं को हतोत्साहित करने वाला संदेश

बाहरी निदेशक थोपने का निर्णय JNIMS के युवा doctors, researchers और faculty members को भी गलत संदेश देगा।

वे यह महसूस करेंगे कि संस्थान में वर्षों की मेहनत, dedication और professional excellence के बावजूद leadership positions उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसी भावना प्रतिभाशाली लोगों को Manipur से बाहर जाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

राज्य पहले ही skilled medical professionals की कमी और brain drain का सामना करता रहा है। सरकार को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए जो इस समस्या को और गंभीर बनाए।

संस्थान के भीतर leadership development को प्रोत्साहित करना किसी भी मजबूत academic institution की जिम्मेदारी होती है।

सरकार अभी भी संकट रोक सकती है

सरकार के पास अभी भी स्थिति को संभालने का अवसर है।

अंतिम निर्णय से पहले JNIMS के faculty members, senior doctors, employees और अन्य stakeholders के साथ सार्थक consultation किया जाना चाहिए।

सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि Director की नियुक्ति किस प्रक्रिया से हो रही है, कितने उम्मीदवार हैं और चयन का आधार क्या है।

पारदर्शी चयन प्रक्रिया से विरोध कम हो सकता है और नए निदेशक को legitimacy मिल सकती है।

इसके विपरीत, यदि नियुक्ति बंद कमरे में तय होती है और अंतिम क्षण में संस्थान पर थोप दी जाती है, तो विरोध को रोकना कठिन होगा।

यह केवल JNIMS का आंतरिक मामला नहीं

JNIMS में नेतृत्व संकट का असर पूरे Manipur पर पड़ेगा।

हर दिन हजारों लोग इलाज के लिए इस संस्थान पर निर्भर करते हैं। यहां medical students पढ़ते हैं, नए doctors तैयार होते हैं और गंभीर मरीजों का उपचार होता है।

इसलिए Director की नियुक्ति केवल government file का एक निर्णय नहीं है।

यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में JNIMS किस दिशा में जाएगा।

क्या संस्थान professional excellence, academic autonomy और public service की दिशा में आगे बढ़ेगा या political interference और administrative conflict में फंस जाएगा?

निष्कर्ष

JNIMS के भीतर उठ रही बेचैनी को सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

यह विरोध किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन या विरोध तक सीमित नहीं है। यह उस भावना का परिणाम है कि संस्थान की पहचान, अनुभव और आंतरिक नेतृत्व को नजरअंदाज किया जा रहा है।

सरकार को यह समझना होगा कि किसी बाहरी निदेशक को थोपना आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद संस्थान को चलाना कठिन हो सकता है।

एक Director सरकारी आदेश से पद ग्रहण कर सकता है, लेकिन कर्मचारियों का विश्वास आदेश से हासिल नहीं कर सकता।

JNIMS को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो संस्थान को जोड़े, न कि बांटे।

उसे ऐसा निदेशक चाहिए जो faculty और employees के विश्वास के साथ काम करे, न कि विरोध और संदेह के बीच।

पारदर्शिता, योग्यता और संस्थागत हित को दरकिनार कर यदि बाहरी निदेशक थोपने की कोशिश की गई, तो JNIMS में ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जिसे नियंत्रित करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

सरकार को फैसला लेने से पहले यह याद रखना चाहिए कि JNIMS केवल एक संस्थान नहीं, Manipur की स्वास्थ्य जीवनरेखा है।

इस जीवनरेखा के साथ राजनीतिक या प्रशासनिक प्रयोग की कीमत पूरे राज्य को चुकानी पड़ सकती है।

इम्फाल, 18 जुलाई 2026: Apex Committee of Meitei IDPs Manipur ने राज्य सरकार से internally displaced persons यानी IDPs के लिए लंबित Direct Benefit Transfer सहायता तत्काल जारी करने की मांग की है।

समिति ने दावा किया कि पात्र लाभार्थियों को 15 दिनों से अधिक समय बीतने के बाद भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

16 जुलाई को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में समिति ने कहा कि भुगतान में देरी के कारण हजारों विस्थापित परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें से कई परिवार अपने आवश्यक खर्चों के लिए हर महीने मिलने वाली सहायता पर निर्भर हैं।

समिति के अनुसार, DBT सहायता का उपयोग भोजन, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

सहायता राशि समय पर नहीं मिलने के कारण कई विस्थापित परिवारों को दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

समिति ने संबंधित अधिकारियों से लंबित DBT सहायता अगले तीन दिनों के भीतर जारी करने की अपील की, ताकि प्रभावित परिवार अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा कर सकें।

Apex Committee ने सरकार से अगले महीने से DBT सहायता के भुगतान के लिए एक निश्चित समय सारिणी लागू करने की भी मांग की।

समिति ने सुझाव दिया कि मासिक सहायता प्रत्येक महीने की पहली तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाए।

उसने कहा कि भुगतान की एक निश्चित और भरोसेमंद व्यवस्था होने से विस्थापित परिवारों को अपने मासिक खर्चों की योजना बनाने में सहायता मिलेगी और उन्हें अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों से बचाया जा सकेगा।

समिति ने संबंधित अधिकारियों से IDPs के कल्याण को प्राथमिकता देने और वित्तीय सहायता समय पर जारी करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

Manipur में जारी संकट के कारण बड़ी संख्या में लोग अब भी राहत शिविरों और अस्थायी आवासों में रह रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए नियमित सरकारी सहायता भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है।

इम्फाल, 18 जुलाई 2026: Manipur University के Chemistry विभाग के Ph.D. शोधार्थी Loitongbam Thoithoi Singh ने Spain में आयोजित 36वें International Symposium on Chirality में Best Oral Presentation Award हासिल किया है।

Chirality 2026 नामक यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 14 से 17 जुलाई 2026 तक Santiago de Compostela, Spain में आयोजित की गई थी।

Loitongbam Thoithoi Singh, Manipur University के Chemistry विभाग के Assistant Professor Dr Raju Laishram के मार्गदर्शन में शोध कर रहे हैं।

उन्हें “Circularly Polarized Luminescence Active Low Molecular Weight Lanthanide Gels: Tunable Emission Including White Light” विषय पर दी गई प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया गया।

उनका शोध luminescent lanthanide materials पर आधारित chiral gels के विकास से जुड़ा है। इन gels की प्रकाश उत्सर्जन क्षमता को नियंत्रित किया जा सकता है और इनमें सफेद प्रकाश उत्पन्न करने की भी क्षमता है।

विश्वविद्यालय के अनुसार, यह शोध भविष्य की photonic, optical और luminescent materials के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका उपयोग उन्नत प्रकाश प्रौद्योगिकी और आधुनिक optical devices में किए जाने की संभावना है।

Manipur University ने कहा कि यह उपलब्धि Chemistry के अत्याधुनिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के बढ़ते शोध योगदान और युवा वैज्ञानिकों की क्षमता को दर्शाती है।

Chemistry विभाग ने Loitongbam Thoithoi Singh और उनके शोध पर्यवेक्षक Dr Raju Laishram को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

विभाग ने कहा कि यह सम्मान विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है और गुणवत्तापूर्ण शोध, वैज्ञानिक नवाचार तथा वैश्विक शैक्षणिक सहभागिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

शोध के लिए Manipur University, Anusandhan National Research Foundation के Start-up Research Grant, IISER Group के अंतर्गत ANRF-PAIR-B और Department of Science and Technology के Fund for Improvement of S&T Infrastructure से वित्तीय सहयोग मिला।

Loitongbam Thoithoi Singh को अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने और शोध प्रस्तुत करने के लिए ANRF International Travel Support Scheme के तहत यात्रा सहायता भी प्रदान की गई।

Manipur University का Chemistry विभाग वैज्ञानिक शोध, interdisciplinary innovation और युवा शोधार्थियों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।

इम्फाल, 16 जुलाई 2026:

CPI की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, गुरुवार को Khabi स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्थानीय इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई और सिंचाई संकट के समाधान के लिए सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

बैठक में Kangmong, Khabi, Heigrujam, Konthoujam और Khumbong गांवों के किसानों तथा विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के अनुसार, Kangmong के Langonjam Mamang Loukol और Konbakching क्षेत्रों के किसानों को धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। सरकारी सहायता के अभाव में कुछ किसान निजी पंपों से पानी उठाने को मजबूर हैं। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

Heigrujam और Khaidem के धान के खेत भी पानी की गंभीर कमी से प्रभावित हैं। किसानों के पास पर्याप्त धन नहीं होने के कारण वे Nambol River से पानी उठाने में असमर्थ हैं।

Khabi के बड़े कृषि क्षेत्रों में भी जल संकट बना हुआ है। स्थानीय किसानों ने सरकार से सिंचाई पंप उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि धान की फसल को सूखने से बचाया जा सके।

इसी प्रकार Ngairangbam, Khumbong और Moidangpok गांवों के धान के खेत भी सिंचाई जल की कमी का सामना कर रहे हैं। अनियमित वर्षा की आशंका के कारण किसानों में बड़े पैमाने पर फसल खराब होने का भय बना हुआ है।

बैठक में बताया गया कि Konthoujam, Phoijing, Bamdiar और Sagoltongba में भी सिंचाई से जुड़ी ऐसी ही समस्याएं बनी हुई हैं।

वक्ताओं ने कहा कि सिंचाई के लिए Nambul River और Merakhong से पानी उठाया जा सकता है, लेकिन Agriculture Department ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है।

बैठक में यह भी कहा गया कि Loktak Lake में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद Loktak Lift Irrigation परियोजना की निम्न और उच्च स्तरीय नहरों से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच रहा है।

CPI नेताओं ने सवाल किया कि वर्षों से Loktak Lift Irrigation और अन्य कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये का वास्तविक लाभ किसानों को मिला है या केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहा है।

पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की कि Konthoujam Assembly Constituency के प्रभावित धान के खेतों में तत्काल पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही आवश्यक स्थानों पर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएं, ताकि किसानों को बड़े पैमाने पर फसल नुकसान से बचाया जा सके।