ईटानगर, 12 जून: अरुणाचल प्रदेश में मत्स्य विभाग से जुड़े एक कथित बहु-करोड़ रुपये के घोटाले ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। सामाजिक संगठनों, छात्र नेताओं और जन निगरानी समूहों ने आरोप लगाया है कि मत्स्य विकास योजनाओं के नाम पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है।

संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, क्रा दादी जिले में लगभग 183 करोड़ रुपये तथा लोअर सुबनसिरी जिले में 100 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। आरोप है कि सरकारी धन निकालने के लिए कागजों पर फर्जी मत्स्य परियोजनाएं बनाई गईं और कई स्थानों पर ऐसे मत्स्य तालाब दर्शाए गए, जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए ईटानगर स्थित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल (SIC-विजिलेंस) जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कथित अनियमितताएं वर्ष 2018 से 2024 के बीच हुईं।

पूर्व मत्स्य मंत्री और वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष तागे टाकी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ जिला मत्स्य विकास अधिकारियों (DFDO) और कोषागार अधिकारियों की कथित मिलीभगत से बड़े पैमाने पर सरकारी धन निकाला गया, जबकि विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं थी।

टाकी ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान मत्स्य विभाग का वार्षिक बजट आमतौर पर 20 करोड़ रुपये से कम रहा। ऐसे में किसी एक जिले में 183 करोड़ रुपये के खर्च के दस्तावेज सामने आना कई सवाल खड़े करता है और इसकी गहन जांच आवश्यक है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस बीच, छात्र नेता और JAC सदस्य टाकम चाचा ने आरोप लगाया कि क्रा दादी जिले के पालिन और जामिन क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों और कोषागार कर्मियों ने कथित रूप से अनधिकृत वित्तीय लेनदेन किए। उनका कहना है कि कई भुगतानों के लिए आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी भी नहीं ली गई थी।

मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। स्थानीय विधायक एवं शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने भी सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि कथित रूप से किस प्रक्रिया के तहत जारी की गई और क्या वित्तीय नियमों का पालन किया गया था।

स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और छात्र संगठनों का आरोप है कि मत्स्य विकास के लिए आवंटित सरकारी धन को फर्जी दस्तावेजों और काल्पनिक परियोजनाओं के माध्यम से दूसरी जगह मोड़ दिया गया। आरोप यह भी है कि कई भुगतान बिना सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के किए गए।

संयुक्त कार्रवाई समिति ने हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो राज्यभर में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे।

पूर्व मंत्री तागे टाकी ने स्वयं को इस कथित घोटाले से अलग बताते हुए कहा है कि वह किसी भी जांच एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

जैसे-जैसे SIC-विजिलेंस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह मामला अरुणाचल प्रदेश के हाल के वर्षों के सबसे चर्चित और बड़े वित्तीय घोटालों में से एक बनता जा रहा है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदमों पर टिकी हैं।

इंफाल, 12 जून: मणिपुर सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की विशेष कमांडो इकाई COBRA की दो बटालियनों की तैनाती का स्वागत किया है। गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजाम ने विश्वास जताया है कि इन विशेष बलों की तैनाती से सुरक्षा अभियानों को मजबूती मिलेगी और राज्य में शांति बहाली के प्रयासों को गति मिलेगी।

बुधवार को जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (JNIMS) में छह मृतक नागा नागरिकों के परिजनों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में उपलब्ध सुरक्षा बलों की संख्या सीमित है, ऐसे में COBRA की अतिरिक्त तैनाती एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उन्होंने कहा, “हमारे पास सुरक्षा बलों की संख्या सीमित है। हाल ही में दो COBRA बटालियनों की तैनाती हुई है और मुझे विश्वास है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी तथा स्थिति में सुधार आएगा।”

COBRA (Commando Battalion for Resolute Action) सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है, जिसे जंगलों और दुर्गम इलाकों में गुरिल्ला युद्ध तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन इकाइयों की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान चलाने की क्षमता को बढ़ाएगी।

हालांकि गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सुरक्षा बलों की मौजूदगी से स्थायी शांति संभव नहीं है। उन्होंने घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के सभी समुदायों से प्रशासन का सहयोग करने और हिंसा को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री और राज्य सरकार लगातार लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील करती रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन जनता के सहयोग के बिना हिंसा पर पूरी तरह नियंत्रण पाना संभव नहीं होगा।”

इस दौरान कोंथौजाम ने हाल ही में मारे गए छह नागा नागरिकों की हत्या को “अभूतपूर्व और जघन्य अपराध” करार दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, “मानवता को शर्मसार करने वाले इस अपराध में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उन्हें कानून के कटघरे तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

गृह मंत्री ने सेनापति जिले में बंधक बनाए गए 14 कुकी व्यक्तियों की हालिया रिहाई का भी स्वागत किया और इसे मानवीय दृष्टिकोण का सकारात्मक उदाहरण बताया। उन्होंने लापता नागा नागरिकों का पता लगाने और मामले की जांच में राज्य पुलिस प्रमुख के प्रयासों की भी सराहना की।

उधर, मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार ऐसी घटनाओं पर “मूक दर्शक” नहीं बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिंसा और हत्या जैसी घटनाओं को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

गौरतलब है कि छह नागा नागरिकों का 13 मई को कांगपोकपी जिले के लेइलोन वैफेई गांव से अपहरण कर लिया गया था। उनके शव 10 जून को बरामद हुए। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब एक दिन पहले ही सेनापति जिले में करीब एक महीने से बंधक बनाए गए 14 कुकी व्यक्तियों को रिहा किया गया था।

हाल की घटनाओं ने राज्य के पहाड़ी जिलों में सुरक्षा को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। प्रशासन को उम्मीद है कि विशेष सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती, प्रभावी सुरक्षा अभियान और विभिन्न समुदायों के सहयोग से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी तथा राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

इंफाल, 10 जून 2026: मणिपुर में पिछले महीने अपहृत किए गए छह नागा पुरुषों के शव बरामद होने से राज्य में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले ही नागा ग्रामीण सुरक्षा समूहों की हिरासत में रहे 14 कुकी व्यक्तियों को सुरक्षित रिहा किया गया था।

जानकारी के अनुसार, 13 मई 2026 को राज्य में जारी जातीय तनाव के बीच छह नागा पुरुषों और 14 कुकी व्यक्तियों का अलग-अलग स्थानों से अपहरण किया गया था। बाद में 14 कुकी बंदियों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया, लेकिन छह नागा पुरुषों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। अब उनके शव बरामद होने से स्थानीय समुदायों में शोक और आक्रोश व्याप्त है।

सूत्रों के मुताबिक, बरामद शवों को पोस्टमार्टम के लिए इंफाल स्थित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (JNIMS) भेजा गया है। प्रारंभिक जानकारी में शवों के क्षत-विक्षत अवस्था में मिलने की बात कही जा रही है, हालांकि पुलिस की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

मृतकों की पहचान मनु थियूमाई, केनपिबोउ, दिलीप थियूमाई, फेनरिलुंगबोउ, कालिवांगबोउ और फेन-रोंगविबोउ के रूप में हुई है। इनमें मनु थियूमाई और केनपिबोउ चर्च से जुड़े पादरी थे। ये सभी उन 18 नागा नागरिकों में शामिल थे, जिन्हें 13 मई को कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा अगवा किया गया था। अपहरण के कुछ दिनों बाद 12 महिलाओं को रिहा कर दिया गया था, जबकि छह पुरुषों को बंधक बनाए रखा गया था।

इन छह लोगों की तलाश के लिए पिछले कई सप्ताह से व्यापक अभियान चलाया जा रहा था। नागा संगठनों और स्थानीय समुदायों ने उनकी सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और जनआंदोलन आयोजित किए थे। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय तक उनके ठिकाने या स्थिति का पता लगाने में सफल नहीं हो सकीं।

इस बीच, 9 जून को 14 कुकी बंदियों की रिहाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर सरकार की अपीलों तथा आश्वासनों के बाद संभव हुई। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अपहृत नागा नागरिकों का पता लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था।

मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) को भी आश्वस्त किया था कि लापता लोगों की तलाश के लिए चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी, युद्धविराम (SoO) नियमों के सख्त अनुपालन तथा संबंधित शिविरों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई थी।

बुधवार को मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि लगभग 450 कर्मियों की संयुक्त टीम ने 24 घंटे तक लगातार तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, खोजी कुत्तों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता ली गई। अभियान के दौरान छह व्यक्तियों के शव बरामद किए गए।

हालांकि पुलिस ने शवों की बरामदगी के सटीक स्थान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थानीय सूत्रों का दावा है कि शव लेइलोन वैफेई और खराम वैफेई गांवों के बीच स्थित एक क्षेत्र से मिले हैं।

पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। शवों की बरामदगी के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

स्थानीय समुदायों और विभिन्न संगठनों की निगाहें अब जांच के निष्कर्षों तथा दोषियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग भी तेज हो गई है।

इंफाल, 10 जून 2026: मणिपुर की राजधानी इंफाल में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब बड़ी संख्या में निष्क्रिय किए गए हथगोले कबाड़ के रूप में बेचने के लिए एक कबाड़ी की दुकान पर लाए गए। इस घटना ने स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे तीन महिलाएं एक डीजल ऑटो-रिक्शा में चिंगामाखा फुरामा-खोंग स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचीं। उनके पास लगभग 20 किलोग्राम वजन की एक बोरी थी, जिसे वे कबाड़ धातु के रूप में बेचने आई थीं।

जब कबाड़ी ने बोरी की जांच की तो उसके अंदर लगभग 60 निष्क्रिय हथगोले मिले। हथगोले आधे हिस्सों में कटे हुए थे तथा उनमें से डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री पहले ही निकाल ली गई थी। असामान्य सामग्री मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही सिंगजामेई पुलिस थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बरामद सामग्री का निरीक्षण किया। बाद में मणिपुर फॉरेंसिक साइंस विभाग के विशेषज्ञों ने भी मौके पर पहुंचकर हथगोलों की जांच की।

पुलिस ने सभी निष्क्रिय हथगोलों को जब्त कर लिया और तीन महिलाओं को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान हाजरा बीबी (60), इबेम (38) और इमेम (50) के रूप में हुई है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी संख्या में सैन्य उपयोग की सामग्री महिलाओं तक कैसे पहुंची और इसे कबाड़ के रूप में बेचने के पीछे क्या उद्देश्य था। अधिकारियों का मानना है कि भले ही हथगोले निष्क्रिय कर दिए गए थे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सैन्य श्रेणी की सामग्री का खुले बाजार तक पहुंचना गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है।

सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और हथगोलों के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

इंफाल, 9 जून 2026: यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने कहा है कि उसने 14 कुकी बंदियों की सुरक्षित रिहाई के लिए हस्तक्षेप किया। यह निर्णय बैपटिस्ट विश्व समुदाय, नागा चर्चों, विभिन्न जनजातीय संगठनों, मणिपुर सरकार तथा राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी (NPP) के अध्यक्ष एवं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉ. नेफियू रियो की अपीलों के बाद लिया गया।

UNC द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉ. नेफियू रियो को आश्वस्त किया है कि गृह मंत्रालय अपहृत नागा व्यक्तियों का पता लगाएगा, अपहरण के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगा और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

UNC ने बताया कि उसने नागा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (NPO) के साथ मिलकर सभी संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद 14 कुकी बंदियों की सुरक्षित रिहाई का निर्णय लिया। ये बंदी 13 मई से नागा विलेज गार्ड, नॉर्दर्न कमांड की हिरासत में थे।

6 जून को UNC की आपातकालीन अध्यक्षीय परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर (ANSAM) और नागा विमेंस यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद परिषद ने सर्वसम्मति से 14 कुकी बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया।

UNC के अनुसार, 7 जून को मणिपुर सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि वह लापता एवं अपहृत व्यक्तियों का पता लगाने, उनकी स्थिति स्पष्ट करने और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

इन अपीलों और आश्वासनों के आधार पर मंगलवार को शाम लगभग 4 बजे 14 कुकी बंदियों को रिहा कर दिया गया।

कांगपोकपी जिले में आयोजित एक भावनात्मक समारोह में सभी 14 बंदियों का उनके परिवारों से पुनर्मिलन हुआ। हालांकि, 13 मई को लेलोन वैफेई गांव से अपहृत किए गए छह नागा पुरुषों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।

सेनापति जिले के विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने बंदियों को सेनापति पुलिस और जिला प्रशासन को सौंप दिया। इसके बाद प्रशासन ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं, जिनमें पहचान सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण शामिल थे।

सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंदियों को ताफौ कुकी गांव ले जाया गया और विधिवत हस्तांतरण-पत्र के माध्यम से गांव के प्रमुख को सौंप दिया गया। सूत्रों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सभी पक्षों के सहयोग से संपन्न हुई।

मणिपुर की उपमुख्यमंत्री नेमचा किपजेन ने बंदियों की सुरक्षित रिहाई में सहयोग देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों, सुरक्षा बलों, नागा नागरिक संगठनों, बैपटिस्ट वर्ल्ड अलायंस तथा अन्य सभी व्यक्तियों और संगठनों का आभार व्यक्त किया।

इस बीच मणिपुर सरकार ने कहा है कि वह छह लापता नागा व्यक्तियों का पता लगाने, अपहरण के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने तथा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए अभियान तेज करेगी।

उल्लेखनीय है कि 1 जून 2026 को नागा नागरिक समाज संगठनों की उपस्थिति में 14 कुकी बंदियों की बिना शर्त रिहाई की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन जनभावनाओं और व्यापक परामर्श की मांग को देखते हुए उस दिन रिहाई को स्थगित कर दिया गया था।

14 कुकी बंदियों की रिहाई को एक महत्वपूर्ण मानवीय पहल माना जा रहा है, लेकिन छह अपहृत नागा व्यक्तियों का अब भी कोई पता नहीं चलने से क्षेत्र में चिंता और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

गंगटोक, 5 जून: हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन, ग्रामीण आजीविका और सीमापार सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिक्किम 13 से 15 जून तक अपने पहले अंतरराष्ट्रीय एग्रो टूरिज्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। इस तीन दिवसीय आयोजन में भारत, नेपाल और भूटान के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, पर्यटन पेशेवर और सांस्कृतिक दल भाग लेंगे।

यह महोत्सव सिक्किम के तीन जिलों और तीन विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्य की कृषि आधारित पर्यटन क्षमता, ग्रामीण जीवन शैली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

महोत्सव का आयोजन रेनॉक, मार्तम-रुमटेक और टेमी-तारकू विधानसभा क्षेत्रों की पर्यटन विकास समितियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आयोजकों का मानना है कि यह पहल किसानों, उद्यमियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी तथा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के समुदायों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी।

आयोजकों के अनुसार, यह आयोजन केवल एक पर्यटन कार्यक्रम नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच भी बनेगा। इसमें भारत, नेपाल और भूटान से आने वाले प्रतिनिधि कृषि, ग्रामीण पर्यटन और सतत विकास से जुड़े अनुभव साझा करेंगे।

महोत्सव के दौरान एग्रो-टूरिज्म प्रदर्शनी, खेतों पर आधारित पर्यटन गतिविधियां, स्थानीय कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक व्यंजन और ग्रामीण पर्यटन पर संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से आगंतुकों को सिक्किम के ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।

आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को अपने कृषि उत्पादों, पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प और पर्यटन पहलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एग्रो-टूरिज्म ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। सिक्किम सरकार और स्थानीय पर्यटन संगठनों की यह पहल राज्य को एग्रो-टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

आयोजकों का विश्वास है कि कृषि, संस्कृति और पर्यटन को एक मंच पर लाने वाला यह महोत्सव भविष्य में सिक्किम के पर्यटन कैलेंडर का एक प्रमुख आयोजन बन सकता है। साथ ही यह भारत, नेपाल और भूटान जैसे हिमालयी पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और आपसी संबंधों को और मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सिक्किम का यह पहला अंतरराष्ट्रीय एग्रो टूरिज्म महोत्सव न केवल राज्य की प्राकृतिक और कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाएगा, बल्कि सतत विकास और ग्रामीण समृद्धि के नए मॉडल के रूप में भी उभर सकता है।

इंफाल, 5 जून: मणिपुर के कांगपोकपी जिले के न्यू कैथेलमणबी थाना क्षेत्र अंतर्गत लोइबोल खुल्लेन गांव में शुक्रवार तड़के दो कुकी उग्रवादी संगठनों—KLA और KNF(P)—के बीच हुई भीषण गोलीबारी में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक पति-पत्नी भी शामिल हैं। घटना के दौरान सात घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, सुबह लगभग 4 बजे गांव में दोनों समूहों के बीच सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। गोलीबारी रुक-रुक कर सुबह 9 बजे तक जारी रही, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कई मकानों में आग लगा दी, जिससे सात घर पूरी तरह नष्ट हो गए।

मृतकों की पहचान लेटखोंगम हाओकिप, उनकी पत्नी टिनमेरी हाओकिप तथा जांगमिनलाल हाओकिप के रूप में हुई है। तीनों लोइबोल खुल्लेन गांव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि जांगमिनलाल हाओकिप गांव के प्रधान (हेडमैन) थे।

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि मृतकों और घायलों की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि संघर्ष की परिस्थितियां अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में वर्दीधारी हथियारबंद लोगों को मृतकों के शव ले जाते हुए देखा गया है।

घटना की सूचना मिलते ही राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमें गांव पहुंचीं और हालात को नियंत्रित करने के लिए अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने लोइबोल खुल्लेन तथा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया।

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसे कथित तौर पर संघर्षग्रस्त गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में कुकी बोली बोलने वाला एक व्यक्ति दूसरे हथियारबंद व्यक्ति को विभिन्न दिशाओं में गोली चलाने के निर्देश देता हुआ सुनाई देता है। गोलीबारी के बाद वह उसकी प्रशंसा करते हुए "वेल डन" कहता है। हालांकि, वीडियो की प्रामाणिकता और इसके वास्तविक संदर्भ की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रोंगमेई नागा काउंसिल मणिपुर (RNCM) ने गहरा दुख और चिंता जताई है। परिषद ने आरोप लगाया कि लेइबोन कुकी गांव और नागा गांव पोंगरिंगलोंग (चारोइपांडोंगबा) पार्ट-1 के बीच हुए हमले में कुकी उग्रवादियों की भूमिका रही है। परिषद के अनुसार, सुबह लगभग 3:30 बजे अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई।

RNCM ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा की परवाह किए बिना इस प्रकार की हिंसक गतिविधियां और सामुदायिक तनाव भड़काने के प्रयास पूरी तरह निंदनीय हैं। परिषद ने संबंधित पक्षों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और सभी प्रकार की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को तुरंत बंद करने की मांग की।

संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से क्षेत्र में मौजूद सभी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) शिविरों को तत्काल हटाने की भी मांग की। RNCM का आरोप है कि SoO के अंतर्गत आने वाले उग्रवादी आधुनिक हथियारों के साथ क्षेत्र में सक्रिय हैं और पोंगरिंगलोंग के आसपास रहने वाले नागा ग्रामीणों को भयभीत कर रहे हैं।

इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कमेटी लॉन्गमाई एरिया ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए कुकी उग्रवादियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। समिति ने सरकार से SoO शिविरों को तत्काल समाप्त करने की मांग दोहराई और कहा कि क्षेत्र में सक्रिय हथियारबंद समूह स्थानीय नागा गांवों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं।

समिति ने आम जनता से सतर्क रहने तथा नागा बहुल गांवों के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की है।

लोइबोल खुल्लेन की यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब मणिपुर पहले से ही जातीय तनाव और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। इस ताजा हिंसा ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

कांगपोकपी जिले के ऐतिहासिक Makhan village में आयोजित Native Peoples’ Convention में मणिपुर के स्वदेशी समुदायों से जुड़े विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। सम्मेलन में Meitei और Naga समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए राज्य की वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की और मूल निवासियों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिए साझा रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

“Unified Response” थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इनमें Suspension of Operations (SoO) Agreement को समाप्त करने, National Register of Citizens (NRC) को अद्यतन करने, Assam Rifles की भूमिका की समीक्षा करने तथा Narco-Terrorism के खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाने की मांग प्रमुख रही।

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि मणिपुर पिछले कुछ वर्षों से जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनका प्रभाव सीधे तौर पर राज्य के मूल निवासियों पर पड़ रहा है। प्रतिभागियों ने माना कि इन चुनौतियों का समाधान केवल सामूहिक संवाद, सहयोग और संगठित प्रयासों से ही संभव है।

कार्यक्रम में K. Timothy Zimik, Dr. Y. Premanda, Dr. R.K. Narendra और Homen Thangjam सहित विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने जनसांख्यिकीय बदलाव, संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक एकता और राज्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन Jurish Abonmai और Ashem Prince ने किया।

सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने राज्य में बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। Narco-Terrorism को मणिपुर की शांति और सामाजिक संरचना के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए इसके खिलाफ सभी स्वदेशी समुदायों को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया। इस दिशा में नागरिक समाज संगठनों, गांव प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर जन-जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

सम्मेलन ने केंद्र और राज्य सरकार से SoO Agreement की समीक्षा कर उसे समाप्त करने की मांग की। प्रतिभागियों का मत था कि राज्य में स्थायी शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की पुनर्समीक्षा आवश्यक है। इसी क्रम में Assam Rifles की भूमिका पर भी चर्चा हुई और इसकी तैनाती को लेकर पुनर्विचार की मांग उठाई गई।

NRC को लेकर सम्मेलन ने कहा कि नागरिकता और जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर स्पष्टता लाने के लिए मणिपुर में NRC का अद्यतन आवश्यक है। प्रतिभागियों ने इसे भूमि अधिकारों, संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक योजना से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में से एक बताया।

राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सम्मेलन ने विधायकों के साथ एक संयुक्त परामर्श बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी पारित किया। सम्मेलन का मानना था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के बीच नियमित संवाद से राज्य के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर व्यापक सहमति विकसित की जा सकती है।

सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि Native Peoples’ Convention, Manipur (NPCM) के सदस्य किसी भी चुनौती या संकट की स्थिति में एक-दूसरे का सामूहिक रूप से समर्थन करेंगे। साथ ही, ऐसे किसी भी कदम से दूरी बनाए रखेंगे जिसे स्वदेशी समुदायों की एकता के लिए नुकसानदायक माना जाता हो।

जन-जागरूकता और सामाजिक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन ने प्रत्येक वर्ष 2 जून को “Native Peoples’ Day” के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा मणिपुर के सभी जिलों में परामर्श बैठकों का आयोजन कर लोगों को स्वदेशी समुदायों से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करने की योजना भी बनाई गई।

सम्मेलन की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने से जुड़ी रही। इसके लिए एक विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जो राष्ट्रीय नेताओं, मीडिया संस्थानों और अन्य मंचों पर राज्य तथा उसके मूल निवासियों के समक्ष मौजूद चुनौतियों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करेगी।

सम्मेलन के अंत में प्रतिभागियों ने मणिपुर की एकता, सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आयोजकों ने इसे राज्य के विभिन्न मूल निवासी समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

भारत-म्यांमार संबंधों को नई मजबूती देते हुए म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि म्यांमार की भूमि का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब भारत-म्यांमार सीमा से जुड़े सुरक्षा मुद्दे और म्यांमार की आंतरिक स्थिति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।

भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए राष्ट्रपति ह्लाइंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई वार्ता में सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और संपर्क परियोजनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने लगभग 1,600 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है।

भारत लंबे समय से सीमा पार उग्रवादी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और अस्थिरता को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है। ऐसे में म्यांमार की ओर से दिया गया यह आश्वासन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान में साझा सुरक्षा हितों की रक्षा और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि म्यांमार भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’, ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘महासागर’ नीतियों का महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि व्यापक आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए भी आवश्यक हैं।

बैठक में कनेक्टिविटी परियोजनाओं को विशेष महत्व दिया गया। दोनों पक्षों ने कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इन परियोजनाओं को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क को नई गति मिलेगी।

व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने रुपये-क्यात भुगतान प्रणाली के उपयोग को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही कृषि, कृषि-प्रसंस्करण, ऊर्जा, पेट्रोलियम, खनन और आधारभूत ढांचा विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा हुई।

शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि वर्ष 2026 से म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग-गंगा आईसीसीआर छात्रवृत्तियों की संख्या 36 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। इस पहल को दोनों देशों के बीच जन-से-जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति ह्लाइंग ने बोधगया का भी दौरा किया और महाबोधि मंदिर सहित अन्य बौद्ध स्थलों पर दर्शन किए। यह यात्रा भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्ध विरासत से जुड़े गहरे संबंधों को भी रेखांकित करती है।

राष्ट्रपति ह्लाइंग ने भारत-म्यांमार बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लेकर दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ग्रेटर नोएडा स्थित एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस (NETRA) केंद्र का दौरा कर भारत की स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों में हो रही प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा, आर्थिक विकास और दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क बढ़ाने के लिए म्यांमार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का यह आश्वासन केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि भारत और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रणनीतिक महत्व का संदेश है। आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग और अधिक गहरा होने की संभावना है।

मणिपुर आज अपने आधुनिक इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक का सामना कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में राज्य ने जातीय संघर्ष, बड़े पैमाने पर विस्थापन, सामाजिक अविश्वास और सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियों को देखा है। अवैध प्रवासन को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में असुरक्षा की भावना गहरी हुई है और अनेक लोगों को यह महसूस हुआ है कि उनकी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जा रही। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि दिल्ली में मणिपुर का सबसे प्रभावी प्रतिनिधि कौन रहा है। यदि पिछले छह वर्षों के संसदीय रिकॉर्ड और जनसरोकारों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाए, तो महाराजा Leishemba Sanajaoba का नाम प्रमुखता से सामने आता है।

18 जून 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के साथ उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में चर्चा केवल इस बात की नहीं होनी चाहिए कि उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलना चाहिए या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या मणिपुर वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे प्रतिनिधि को खोने का जोखिम उठा सकता है जिसने लगातार और बिना किसी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के राज्य की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच पर उठाया हो।

साल 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा Leishemba Sanajaoba को राज्यसभा के लिए नामित किया था, तब कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक दूरदर्शी निर्णय बताया था। उस समय यह माना गया था कि मणिपुर के राजपरिवार से जुड़े एक सम्मानित व्यक्ति को संसद में भेजना राज्य की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय राजनीति के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा। छह वर्षों बाद यह कहा जा सकता है कि वह निर्णय केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि परिणाम देने वाला साबित हुआ।

राज्यसभा में उनकी सक्रियता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने 317 बहसों में भाग लिया, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। यह केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया। संसद में उनकी उपस्थिति औपचारिक नहीं थी; वे लगातार मणिपुर के मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने का प्रयास करते रहे।

महाराजा Sanajaoba की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे राजनीति में पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं आए। राजनीति उनके लिए लक्ष्य नहीं थी, बल्कि सेवा का माध्यम बनी। जो लोग उन्हें लंबे समय से जानते हैं, वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि सार्वजनिक जीवन में आने से पहले भी उनकी प्राथमिकता मणिपुर की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक समरसता थी। यही कारण है कि सांसद बनने के बाद भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को सत्ता या पद के इर्द-गिर्द केंद्रित नहीं किया।

मणिपुर में 2023 से जारी जातीय हिंसा के दौरान उन्होंने लगातार विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, स्थायी शांति और केंद्र सरकार की अधिक सक्रिय भूमिका की मांग की। उन्होंने संसद में यह मुद्दा कई बार उठाया और राज्य के लोगों की पीड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम दिखाई देने चाहिए। यह एक जिम्मेदार प्रतिनिधि का दृष्टिकोण था, जो समर्थन और जवाबदेही दोनों को साथ लेकर चलता है।

अवैध प्रवासन के मुद्दे पर भी उनका रुख स्पष्ट और मुखर रहा है। उन्होंने बार-बार यह चिंता व्यक्त की कि अवैध म्यांमार और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन के बिना जनगणना तथा परिसीमन जैसी प्रक्रियाएं भविष्य में गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विवादों को जन्म दे सकती हैं। चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, लेकिन यह तथ्य निर्विवाद है कि उन्होंने उस मुद्दे को संसद में उठाया जिसे मणिपुर के एक बड़े वर्ग द्वारा गंभीर चिंता के रूप में देखा जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई। भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी में आ रही बाधाओं का मुद्दा उन्होंने संसद में प्रमुखता से रखा और केंद्र सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग की। उनका मानना था कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण मणिपुर की सुरक्षा केवल राज्य का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हालांकि उनकी पहचान केवल सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रही। मणिपुर की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सनामही धर्म को अलग पहचान दिलाने की मांग, मणिपुरी पोनी के संरक्षण की पहल, लोक कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रोत्साहन तथा कांग्लेई माइम थिएटर जैसी संस्थाओं के लिए सहायता सुनिश्चित करना उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने बार-बार यह संदेश दिया कि विकास और आधुनिकता के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।

विकास के क्षेत्र में भी उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट रही हैं। ग्रामीण मणिपुर में AIIMS जैसी स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करने की मांग, जिरीबाम-इम्फाल रेलवे परियोजना को गति देने की आवश्यकता, राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौसम निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर उन्होंने लगातार हस्तक्षेप किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका दृष्टिकोण केवल पहचान की राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि विकास और बुनियादी ढांचे पर भी समान रूप से केंद्रित था।

लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि की असली पहचान केवल संसद में दिए गए भाषणों से नहीं होती। उसका मूल्यांकन इस आधार पर भी होता है कि उसने आम लोगों के जीवन में कितना बदलाव लाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अनेक मरीजों को सहायता दिलाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। कैंसर रोगियों, किडनी फेल्योर से पीड़ित लोगों और जरूरतमंद बच्चों के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों ने अनेक परिवारों को राहत पहुंचाई।

सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। सना कोनुंग में आयोजित होने वाला वार्षिक मेरा हौ चोंगबा उत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पहाड़ और घाटी के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। इस आयोजन के माध्यम से वे वर्षों से विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और विश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसे समय में जब समाज विभाजन और अविश्वास से जूझ रहा हो, इस प्रकार की पहलें विशेष महत्व रखती हैं।

आज जब राज्यसभा चुनाव निकट है, तब यह विचार करना आवश्यक है कि मणिपुर को किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। क्या राज्य को ऐसे नेता की आवश्यकता है जिसने छह वर्षों तक निरंतर प्रदर्शन किया हो, या फिर राजनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? यह निर्णय राजनीतिक दलों को करना है, लेकिन जनता और इतिहास दोनों उसके परिणामों का मूल्यांकन करेंगे।

महाराजा Leishemba Sanajaoba को पुनः राज्यसभा भेजना किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान देने का मामला नहीं है। यह मणिपुर की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाए रखने का प्रश्न है। यह उस प्रतिनिधित्व को जारी रखने का प्रश्न है जिसने संस्कृति, सुरक्षा, विकास और जनसेवा जैसे विविध विषयों पर राज्य की चिंताओं को लगातार उठाया है।

अंततः लोकतंत्र में पद किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल में प्रभावी प्रदर्शन, जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और सार्वजनिक जीवन में गरिमा का परिचय देता है, तब उसके कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। यदि यह मूल्यांकन प्रदर्शन और सेवा के आधार पर किया जाए, तो यह तर्क मजबूत दिखाई देता है कि महाराजा Leishemba Sanajaoba को पुनः राज्यसभा भेजना केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि मणिपुर के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

संपादकीय टिप्पणी: यह लेख मूल रूप से India Today NE में अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित हुआ था। हिंदी पाठकों के लिए इसका अनुवाद एवं पुनर्प्रकाशन प्रस्तुत किया जा रहा है। लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं।

नागा युवा संगठन खनुइथोट-खोन ने छह लापता नागा नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित होने तक कथित रूप से हिरासत में रखे गए कुकी व्यक्तियों को रिहा नहीं करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि किसी भी प्रकार का समझौता केवल पारस्परिक और एक साथ बंदियों की अदला-बदली के आधार पर ही होना चाहिए।

मंगलवार को जारी एक बयान में संगठन ने कहा कि छह लापता नागा नागरिकों के बारे में कोई ठोस और सत्यापित जानकारी उपलब्ध हुए बिना कुकी बंदियों को रिहा करना न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत होगा। संगठन के अनुसार, इससे लापता व्यक्तियों के परिवारों की पीड़ा और चिंता को नजरअंदाज करने का संदेश जाएगा।

खनुइथोट-खोन ने कहा कि विभिन्न नागा संगठनों और नागरिक समाज समूहों की लगातार मांगों के बावजूद छह लापता नागाओं का कोई सुराग नहीं मिला है। लापता व्यक्तियों में चर्च नेता रेव. डॉ. मनु थिउमाई और पादरी केनपिबोउ भी शामिल हैं।

संगठन ने उन रिपोर्टों पर चिंता जताई जिनमें शेष कुकी बंदियों की रिहाई के लिए दबाव बनाए जाने की बात कही गई है। बयान में कहा गया कि जब तक लापता नागाओं के जीवित होने और उनकी सुरक्षा का सार्वजनिक रूप से सत्यापित प्रमाण नहीं मिलता, तब तक किसी भी प्रकार की रिहाई नागा समुदाय में असंतोष और अविश्वास को बढ़ाएगी।

खनुइथोट-खोन ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन-सी गारंटी है जो यह सुनिश्चित करती हो कि छह लापता नागा नागरिक सुरक्षित हैं और उन्हें वापस लाया जा सकेगा। संगठन ने कहा कि उनके जीवन और भविष्य को केवल अनुमान, सद्भावना या राजनीतिक समझौते के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

बयान में कहा गया कि बिना किसी ठोस जानकारी के बंदियों की रिहाई नागा समुदाय की न्याय और जवाबदेही की मांग को कमजोर कर सकती है। संगठन ने इसे एक गंभीर रणनीतिक चूक बताते हुए कहा कि इससे भविष्य में सच्चाई सामने लाने और जिम्मेदारी तय करने के प्रयास प्रभावित हो सकते हैं।

संगठन ने मामले में पूर्ण पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि नागा जनता को यह जानने का अधिकार है कि अब तक क्या आश्वासन प्राप्त हुए हैं, लापता लोगों की स्थिति को लेकर क्या जानकारी उपलब्ध है तथा उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं।

खनुइथोट-खोन ने यह भी कहा कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसके परिणामों की जिम्मेदारी उन नेताओं और संगठनों पर होगी जिन्होंने ऐसे निर्णय का समर्थन किया होगा।

संगठन ने सभी नागा छात्र संगठनों, क्षेत्रीय निकायों और युवाओं से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि छह लापता नागा नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित होने तक न्याय की लड़ाई जारी रखी जानी चाहिए। बयान में कहा गया कि नागा समुदाय की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने लापता नागरिकों का पता लगाना और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाना है।

मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एमआईयू) के योग विभाग के छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व योगासन चैंपियनशिप में कई पदक अपने नाम किए हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में 16 से 19 मई तक आयोजित 11वीं विश्व योगासन चैंपियनशिप में विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर मणिपुर और भारत को गौरवान्वित किया।

प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग (50-65 वर्ष) की पारंपरिक योगासन श्रेणी में पुखरामबम सत्यबती ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। वहीं 23-30 वर्ष आयु वर्ग में वाहेंगबम रोनिबाला ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रिदमिक योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा पारंपरिक योगासन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।

इस उपलब्धि को और भी विशेष बनाते हुए एमआईयू के एमएससी योग के छात्र पोत्सांगबम अरुण ने भारतीय टीम के कोच के रूप में चैंपियनशिप में भाग लिया। उनके मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग ने भारतीय दल के प्रदर्शन को मजबूती प्रदान की।

विश्वविद्यालय परिवार ने खिलाड़ियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरे मणिपुर के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने भारतीय टीम के कोच के रूप में पोत्सांगबम अरुण की भूमिका की भी सराहना की।

एमआईयू की रजिस्ट्रार प्रो. टी. ब्रजेश्वरी देवी ने पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में छात्रों का प्रदर्शन उनकी मेहनत, समर्पण और योग विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी विश्वविद्यालय के छात्र राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मणिपुर और देश का नाम रोशन करते रहेंगे।

विश्व योगासन चैंपियनशिप में मिली इस सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मणिपुर खेल और योग के क्षेत्र में प्रतिभाओं की समृद्ध भूमि है, जहां से उभरने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन (ENPO) ने नागालैंड सरकार पर फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) से जुड़े समझौते की मूल भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि सरकार उन महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने की कोशिश कर रही है, जिन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ENPO के बीच लंबे समय तक चली वार्ताओं के बाद सहमति बनी थी।

शनिवार को जारी एक बयान में ENPO ने कहा कि 5 फरवरी 2025 को हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MoA) पूर्वी नागालैंड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक और विकास संबंधी मांगों को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इस समझौते के तहत FNTA को एक विशेष स्वायत्त प्रशासनिक ढांचे के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था।

संगठन के अनुसार, FNTA को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई थी ताकि पूर्वी नागालैंड के जिले अपने विकास और प्रशासनिक जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। ENPO का कहना है कि यह व्यवस्था राज्य की संवैधानिक संरचना के भीतर रहते हुए क्षेत्र के लोगों को अधिक अधिकार और भागीदारी देने के उद्देश्य से तैयार की गई थी।

ENPO ने जोर देकर कहा कि समझौते का प्रत्येक प्रावधान वर्षों तक चली चर्चाओं, परामर्श बैठकों और त्रिपक्षीय वार्ताओं का परिणाम है। ऐसे में किसी भी धारा में बदलाव या उसे कमजोर करना समझौते के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंचाने के समान होगा।

संगठन ने नागालैंड सरकार से मांग की है कि FNTA विधेयक को बिना किसी संशोधन के राज्य विधानसभा में पेश कर पारित किया जाए। ENPO का कहना है कि यह व्यवस्था पूर्वी नागालैंड में विकास की कमी, प्रशासनिक चुनौतियों और लंबे समय से महसूस किए जा रहे उपेक्षा के भाव को दूर करने के लिए तैयार की गई थी।

ENPO ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार पहले FNTA को व्यापक स्वायत्तता देने के पक्ष में थी। संगठन के अनुसार, वर्ष 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई राज्य सरकार की टिप्पणियों और सुझावों में भी प्रस्तावित प्राधिकरण को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

संगठन ने सरकार से समझौते का अक्षरशः पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाता है तो इससे पूर्वी नागालैंड में शांति, विकास और जनकल्याण को नई गति मिलेगी।

इस बीच, बढ़ते विवाद के मद्देनजर ENPO ने 3 जून को तुएनसांग में अपनी केंद्रीय कार्यकारी परिषद (CEC) की बैठक बुलाई है। बैठक में संगठन की आगे की रणनीति और स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें पूर्वी नागालैंड के विधायकों और विभिन्न जिला इकाइयों के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया है।

CEC की बैठक से पहले 2 जून को पूर्वी नागालैंड के विभिन्न राजनीतिक दलों, जनजातीय परिषदों तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक व्यापक परामर्श बैठक भी आयोजित की जाएगी। ENPO ने राजनीतिक दलों से तीन-तीन प्रतिनिधियों को भेजने का अनुरोध किया है, जबकि जनजातीय परिषदों से उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।

हालांकि, ENPO द्वारा लगाए गए आरोपों और FNTA समझौते से जुड़े विवाद पर नागालैंड सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।