Naga और Meitei समूहों ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल, विशेष विधानसभा सत्र की मांग

इंफाल, 07 जुलाई: मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के बीच मंगलवार को Naga और Meitei समुदायों ने दुर्लभ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए ख्वैरंबंद इमा बाजार में विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में Meitei पंगल और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संघर्ष में मारे गए लोगों के लिए न्याय, गांव स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी पर रोक, कुकी सशस्त्र समूहों के साथ Suspension of Operations यानी SoO समझौतों को रद्द करने और मणिपुर विधानसभा का विशेष या मानसून सत्र तत्काल बुलाने की मांग की।

यह धरना Naga People’s Union Imphal, Imphal Naga Business Association, Foothill Naga Coordination Committee, ख्वैरंबंद नूपी केइथेल, Imagi Meira, Committee on Coordinated Response and Rehabilitation, FMCC और UZCC सहित कई संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। धरने में घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों से लोगों की बड़ी भागीदारी देखी गई, जिससे यह संदेश गया कि लंबे समय से जारी संकट के समाधान के लिए अब विभिन्न स्वदेशी समुदाय साझा मंच पर आ रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकार मणिपुर में संघर्ष पीड़ितों को न्याय दिलाने और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने मांग की कि मणिपुर सरकार तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र या मानसून सत्र बुलाकर राज्य की सुरक्षा स्थिति, शांति बहाली, गांव स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी और इस वर्ष स्वेच्छा से हथियार जमा कराने के समय राज्यपाल द्वारा कथित रूप से दिए गए आश्वासनों पर विस्तृत चर्चा करे।

धरने में शामिल लोगों ने कुकी सशस्त्र समूहों के साथ SoO समझौतों को समाप्त करने, मणिपुर में भारत की कथित “proxy war” को खत्म करने, संघर्ष में मारे गए नागरिकों को न्याय दिलाने और हिंसा से जुड़े मामलों में गिरफ्तार Naga और Meitei गांव स्वयंसेवकों की रिहाई की भी मांग की।

Purvottar Khabar से बात करते हुए Imagi Meira की संयोजक थोकचोम सुजाता ने आरोप लगाया कि संघर्ष के दौरान स्वदेशी Meitei और Naga समुदायों को कुकी सशस्त्र समूहों द्वारा निशाना बनाया गया, लेकिन सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफल रही। उन्होंने छह Naga नागरिकों की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इन नागरिकों को कथित रूप से अगवा कर हत्या कर दी गई थी। उनके अनुसार, एक कुकी संगठन द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार किए जाने की बात सामने आने के बावजूद अब तक दोषियों को गिरफ्तार या दंडित नहीं किया गया है।

सुजाता ने कहा कि पिछले कई महीनों में अलग अलग समुदायों ने कई विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसी कारण विभिन्न स्वदेशी समुदायों को एक साझा मंच पर आकर न्याय और जवाबदेही की मांग उठानी पड़ी।

धरने को संबोधित करते हुए मॉडरेटर जूलिया शिंगलाई ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से जान गंवाने वाले Naga और Meitei नागरिकों को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार की कथित चयनात्मक प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ समुदायों से जुड़े मामलों में वरिष्ठ नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, लेकिन Naga और Meitei नागरिकों की मौत के मामलों में वैसी चिंता दिखाई नहीं गई। उन्होंने जनता से अपील की कि भविष्य के चुनावों में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते समय इन मुद्दों को याद रखें।

Naga कार्यकर्ता अशांग कासर ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छह मारे गए Naga नागरिकों के शव घटना के करीब 40 दिन बाद भी जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के शवगृह में पड़े हैं और उनके परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए।

धरने को संबोधित करते हुए FNCC के संयोजक अखियू ने कहा कि यह प्रदर्शन Naga और Meitei दोनों समुदायों के मृतकों के लिए न्याय मांगने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने गांव स्वयंसेवकों को निशाना बनाकर की जा रही तलाशी कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की। अखियू ने कहा कि गांव स्वयंसेवक अपने लोगों और भूमि की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मणिपुर में न्याय नहीं होगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जनता की कठिनाइयों और चिंताओं पर चर्चा के लिए विधानसभा का मानसून सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने लोगों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो उसे जन असंतोष के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

ख्वैरंबंद केइथेल की नेता क्षत्रिमयुम शांति ने Naga और Meitei संगठनों की संयुक्त भागीदारी को समुदायों के बीच टूटे विश्वास को फिर से बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि हिंसा से प्रभावित समाज में शांति तभी संभव है जब सभी पीड़ितों को समुदाय से परे जाकर समान न्याय मिले।

उन्होंने कहा कि कुकी सशस्त्र समूहों के साथ SoO समझौतों को रद्द किए बिना और सभी पीड़ितों को न्याय दिलाए बिना मणिपुर में स्थायी शांति की कल्पना मुश्किल है। क्षत्रिमयुम शांति ने यह भी कहा कि बार बार रैलियां, ज्ञापन और जन अपील करने के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को अब ठोस कदम उठाकर मणिपुर में शांति, न्याय और जनता का भरोसा बहाल करना चाहिए।