Khaidem Mani ने नेमचा किपगेन को हटाने और Thangboi Kipgen की गिरफ्तारी की मांग की

इम्फाल, 16 जून 2026: वरिष्ठ अधिवक्ता Khaidem Mani ने छह नागा बंधकों की हत्या के मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि घटना के संबंध में पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है तो इससे गलत संदेश जाएगा।

मंगलवार को अपने लोकलाओबुंग स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए Khaidem Mani ने कहा कि मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इस संवेदनशील मामले में अपेक्षित कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। उन्होंने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन के पति Thangboi Kipgen, जो KNF (P) के नेता बताए जाते हैं, के खिलाफ लंबे समय से विभिन्न आरोप लगाए जाते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के परिवार का सदस्य उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े आरोपों का सामना कर रहा हो, तो मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। Khaidem Mani ने मांग की कि नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री पद से हटाया जाए तथा Thangboi Kipgen को गिरफ्तार कर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उपमुख्यमंत्री लोसी दीखो ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कथित तौर पर कहा था कि छह नागा बंधकों की हत्या KNF (P) के उग्रवादियों द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद का दायित्व है कि वह जनता की आवाज सुने और न्याय सुनिश्चित करे।

Khaidem Mani ने कहा कि विभिन्न संगठनों और नागरिकों द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया है कि उपमुख्यमंत्री के पति एक उग्रवादी संगठन के नेता हैं और उनके संगठन पर कई गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा, “यदि नेमचा किपगेन स्वयं पद नहीं छोड़ती हैं, तो उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।”

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि Thangboi Kipgen के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। उनके अनुसार, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

हालांकि Khaidem Mani ने यह भी कहा कि छह नागा बंधकों की हत्या में Thangboi Kipgen की प्रत्यक्ष भूमिका थी या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को जनता की मांगों पर ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ हुए Suspension of Operations (SoO) समझौते को समाप्त करने की भी मांग की। उनका कहना था कि राज्य में कानून के शासन को मजबूत करने के लिए सरकार को स्पष्ट और कठोर रुख अपनाना चाहिए।

Khaidem Mani ने कहा कि यदि नेमचा किपगेन को पद से नहीं हटाया जाता है तो इससे सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को यह दिखाना होगा कि मणिपुर में कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।

उन्होंने अंत में मांग की कि KNF (P) नेता Thangboi Kipgen के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच शुरू की जाए ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।