कोहिमा, 26 जून: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने 26 जून को नागा समुदाय की स्वदेशी पहचान की रक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इनर लाइन परमिट यानी ILP प्रणाली को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ग्राम परिषदों, संस्थाओं और आम जनता के सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है।
कोहिमा विलेज मल्टीपर्पज बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 371A और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 ने नागा रीति-रिवाजों, परंपराओं, प्रथागत कानूनों और ग्राम शासन प्रणाली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
रियो ने कहा कि नागालैंड की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखने के लिए इन विशेष संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रावधानों को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य की पहचान केवल प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि यह नागा समाज के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के किसी विशेष गांव का स्वदेशी निवासी होने का प्रमाण देने का अधिकार केवल संबंधित ग्राम परिषद के पास है। उन्होंने कहा कि गैर-स्थानीय लोग नागालैंड में कानून के अनुसार रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वदेशी दर्जा नहीं दिया जा सकता।
रियो ने ग्राम परिषदों, मकान मालिकों, नियोक्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की कि वे गैर-स्थानीय निवासियों का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इससे ILP प्रणाली को मजबूत करने और स्वदेशी प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने 2027 की जनगणना में जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सही जनसंख्या आंकड़े प्रभावी योजना निर्माण और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि पिछली जनगणना प्रक्रियाओं में बढ़े हुए जनसंख्या आंकड़ों ने विकास योजनाओं को प्रभावित किया था, विशेष रूप से शिक्षा और कल्याण जैसे क्षेत्रों में।
उन्होंने नागरिक समाज संगठनों, चर्चों, ग्राम परिषदों और आम नागरिकों से आग्रह किया कि आगामी जनगणना में राज्य की वास्तविक जनसंख्या का सही आकलन सुनिश्चित किया जाए। रियो ने कहा कि गलत आंकड़े नीतिगत निर्णयों और विकास संसाधनों के वितरण पर लंबे समय तक असर डालते हैं।
नागालैंड की पारंपरिक ग्राम शासन प्रणाली का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम परिषदों को चुनाव के बजाय सर्वसम्मति और चयन की परंपरा के आधार पर कार्य करना चाहिए। उनके अनुसार, पारंपरिक व्यवस्था गांवों में एकता को बढ़ावा देती है, जबकि चुनावी प्रतिस्पर्धा से गांवों के भीतर विभाजन पैदा हो सकता है।
नवनिर्मित कोहिमा विलेज मल्टीपर्पज बिल्डिंग को एकता और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए रियो ने कहा कि यह भवन केवल कोहिमा गांव के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागाओं के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए एक साझा केंद्र के रूप में काम करेगा।
मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कोहिमा विलेज काउंसिल की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से बना यह भवन लोगों के व्यापक हित में महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। रियो ने भवन को फर्नीचर, साउंड सिस्टम और अन्य सुविधाओं से लैस करने के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की भी घोषणा की।
रियो ने युवाओं से सरकार की कौशल विकास, उद्यमिता और माइक्रो फाइनेंस योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है और युवाओं को रोजगार मांगने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1.7 लाख से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है और राज्य सरकार ने कैशलेस उपचार पर 228 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। उन्होंने पात्र नागरिकों से इस योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की।
रियो ने कोहिमा विलेज मल्टीपर्पज बिल्डिंग के उद्घाटन को कोहिमा गांव के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि कोहिमा गांव नागा इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और इस भवन के निर्माण से गांव ने एकता, दूरदर्शी नेतृत्व और समाज के व्यापक हित में काम करने की परंपरा को आगे बढ़ाया है।